गोरखा । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई करमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ–नेपाल गोरखा शाखाले आज ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु राज कडरियालाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै आर्थिक बिधेयक २०८१ अगावैको ब्यवस्था हुन माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक बिधेयक २०८१ को दफा ३६ (२) मार्फत खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थालाई कर छुट हुने ब्यवस्था हटाई करको दायरामा ल्याएको हो ।
शाखाका जिल्ला अध्यक्ष देवी प्रसाद श्रेष्ठले प्रजिअ कडरियालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अधिकारको रुपमा परिभाषित गरेको’ भन्दै ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहूँचको हक हुने उल्लेख’ गरेको स्मरण गराएको छ ।
‘खानेपानीमा कर छुटका सम्वन्धमा संघिय संसद, राष्ट्रिय सभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव पारित भएको’ भन्दै ‘जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ अन्तरर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था÷समूह÷समितिद्वारा संचालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिकहकको रुपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा करछुट र बिधुत महशुल छुट हुने ब्यवस्था गरिदिन’ अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले उठाएको महशुल छुटका सम्वन्धमा भने गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश भित्र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहलाई बर्गिकरण गरेर बिधुतमा २५ देखी शतप्रतिशत महशुल छुट दिदै आएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन केन्द्रिय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश ईन्चाज शिव केसी, केन्द्रिय सदस्य एवं गोरखा जिल्ला ईन्चाज नारायणी अधिकारी तथा जिल्ला शाखाका विभिन्न पदाधिकारी र विभिन्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्राप्त ज्ञापन पत्र तत्कालै पठाउने ब्यवस्था गरिने बताए ।
ज्ञापन पत्र
