गोरखा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट पनि आफ्नै क्षेत्रमा खन्याएको गुनासा छताछुल्ल भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कडा रोग लागेका गरिब तथा विपन्नलाई वितरण गरिने आर्थिक सहयोग आफ्नै गृहजिल्लामा खन्याएकोमा विरोध भइरहँदा उनले बजेट पनि आफ्नै क्षेत्र गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२(क) मा केन्द्रित गरेको आरोप लागेको हो ।
उनले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, कलेजो, सिकलसेल एनिमिया, अप्लास्टिक एनिमिया, थालिसिमिया र मस्तिष्कघात भएका गरिब तथा विपन्न बिरामीलाई वितरण गर्ने आर्थिक सहयोग मनाङ र मुस्ताङलाई उपेक्षा गरेर गृह जिल्लामा खन्याएका थिए ।
सोही प्रवृत्ति उनले बजेटमा पनि दोहो¥याएका छन् । कतिसम्म भने मुस्ताङको बजेटभन्दा मुख्यमन्त्री पाण्डेको एउटा योजनामा बढी बजेट विनियोजन गरिएको तथ्यले स्पष्ट पारेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने एउटा सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ करोड ८२ लाख विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाले कार्यान्वयन गर्ने सो योजनाका लागि छुट्ट्याइएको बजेट समग्र मुस्ताङका लागि विनियोजित बजेटभन्दा बढी हो ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका लागि जम्मा १९ करोड ४१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्रै योजना परेका छन् । त्यस्तै, मुस्ताङमा मात्रै होइन, हिमालपारिकै अर्को जिल्ला मनाङमा पनि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । मनाङमा १८ योजनाका लागि २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट छुट्याइएको छ ।
गण्डकीको बजेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको गृह जिल्ला गोरखामा मात्रै ज्ञ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएको छ । सो बजेट गोरखाका विभिन्न १५४ वटा योजनाका लागि विनियोजन गरिएको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको गृह जिल्ला कास्कीमा १ अर्ब ८४ करोड २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन बजेटबाट कास्कीका विभिन्न १६९ योजना कार्यान्वयन हुने विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।
गण्डकीको बजेटमा स्याङ्जा जिल्लाका लागि ९६ करोड ८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन बजेटले त्यहाँका विभिन्न १०९ योजना कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङको गृहजिल्ला लमजुङमा ८२ वटा योजनाका लागि ९० करोड ५४ लाख, तनहुँमा ९४ वटा योजनाका लागि ८६ करोड २५ लाख २४ हजार, बागलुङमा ९४ वटा योजनाका लागि ७८ करोड ६४ लाख, म्याग्दीमा विभिन्न ३२ वटा योजनाका लागि ६० करोड ८९ लाख १८ हजार र नवलपुरमा ७० योजनाका लागि ५८ करोड ९० लाख ४८ हजार र पर्वतमा ६३ वटा योजनाका लागि ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शक्तिशाली नेता र मन्त्रीको गृहजिल्लामा गण्डकीको बजेट केन्द्रित भएपछि विपक्षी दलहरू मात्र होइन सत्तारुढ दलकै केही सांसद रुष्ट छन् । माओवादीले बजेटमा विभेद गरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो, तर अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदनको अवरोध हटेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्ली सुवेदी, दीपेन्द्रबहादुर थापालगायतका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा विभेदपूर्ण तरिकाले बजेट आएको आरोप लगाएका थिए । बागलुङका प्रदेशसभा सदस्यहरू त झन् बजेटमाथिको छलफलमै सहभागी भएनन् । बागलुङलाई कम बजेट दिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।