प्रतीकात्मक तस्वीर
पाेखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलाे पटक यात्रु बोक्ने ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको छ । अबदेखि निजी ४ पाङ्ग्रे तथा २ पाङ्ग्रे गाडीले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने भएका छन् ।
गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै राइड शेयरिङले कानूनी मान्यता पाएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राइड शेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइएको र नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री केसीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानूनी व्यवस्था छिटो मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अनाधिकृत रूपमा सेवा दिइरहेका राइड शेयरिङ कम्पनीलाई लामो सयमको प्रयासपछि कानूनी दायरामा ल्याइएको मन्त्रीले केसीले बताए ।
नियमावलीका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसहित सरोकार भएका पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए ।
यसअघि गएको असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रूपमा ‘एप’ मार्फत राइड शेयरिङ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।
नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी गाडी राइड शेयरिङ कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनेछन् । राइड शेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारको इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । २ पाङ्ग्रेको अनुमति लिँदा २५ हजार र ४ पाङ्ग्रेको ५० हजार तथा दुवै सेवा दिने कम्पनीले ७० हजार रुपैयाँ तिनुपर्नेछ । अनुमति लिँदाको कुल रकमको ५० प्रतिशत नवीकरणमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।