काठमाडाैं । चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी कसुरमा नयाँ कानून लागू भएको छ । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधानहरु हेरफेर गरेको हो ।
सरकारले गएको बुधवार राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउको ऐनअनुसार अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ ।
यसअघि चेक अनादरको मुद्दा सीधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । अब चेक बाउन्स भएको १ वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
खातामा मौज्दात रकम नभइ चेक जारी गरेको खण्डमा चेक लिने व्यक्तिले चेन अनदार प्रमाणित गर्न खातावाललाई ४५ दिनको सूचना दिनुपर्ने भएको छ ।
चेक अनादर प्रमाणित भएमा खातावालले ब्याज तथा बिगो बराबरको ५ प्रतिशत जरीवानसमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट चेक लिनेलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा त्यति रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत भराइ चेक जारी गर्नेलाई बिगोको ५ प्रतिशत जरीवाना र कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक बाउन्सको मुद्दामा जरीवाना घटाइएको छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ ।
संशोधित ऐनमा १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगोको हकमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो हुने हकमा ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोड रुपैयादँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो रहेको हकमा एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद तथा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो रहेको हकमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।