काठमाडाैं । सरकार र आन्दाेलनरत शिक्षकहरु बिच ९ बुँदे सहमति सँगै अब सामुदायिक विद्यालय भाेलीदेखी सुचारु हुने भएकाे छ । गएको चैत २० गतेदेखि काठमाडाैं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरु सहमती संगै बैशाख १९ गतेदेखी विद्यालय खाेल्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट शिक्षा विधेयक आउँदो असार १५ भित्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता आए लगत्तै शिक्षक महासङ्घले २९ दिने लामाे आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित हुनुका साथै यसअघि वैशाख ११ गते हुने भनिएको १२ कक्षाको परीक्षा रोकिएको थियो । कक्षा १२ को परिक्षा वैशाख २१ गतेदेखि तोकिएकोमा अब नसर्ने निश्चित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ९ बुँदा सार्वजनिक गर्न गएराति अबेर शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासङ्घ र सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका सचेतक र शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापतिले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
सहमती अनुसार शिक्षक/कर्मचारीका लागि निजामती अस्पतालमा उपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराउने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यसबापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाको बखतमा एकमुष्ट दिनेलगायतका सहमति भएका छन् ।
अस्थायी शिक्षकले पनि प्रचलित कानून बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकारबाट तोकेबमोजिम व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाल विकास सहजकर्तालाई सरकारले श्रम ऐनले तोकेअनुसार १७ हजार ५०० मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने जनाएको छ । शिक्षक महासङ्घले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
त्यस्तै, आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ ।
शिक्षक आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा पत्रकारसहित ६१ जना घाइते भएका थिए । शिक्षकका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने शिक्षा मन्त्रालयको अनुमान छ ।