गोरखा । आगामी आर्थिक वर्ष संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा १ खर्ब ६७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा स्थानीय तहमा जाने राजश्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरणको अनुमानित अनुसार यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
मन्त्रालयले संविधानले तोकेको व्यवस्था एवं राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको सूत्रमा आधारित भई ७५३ वटा स्थानीय तहमा राजश्व बाँडफाँट ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ जाने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय समानीकरणतर्फ न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान समेत गरी ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
राजश्व बाँडफाँडबाट यो वर्ष गोरखाको ११ स्थानीय तहले १ अर्ब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । राजश्व बाँडफाँडमा सबैभन्दा धेरै चुमनुब्री गाउँपालिकाले र सबैभन्दा कम भिमसेन थापा गाउँपालिकाले पाउने भएको छ ।
चुमनुब्रीले ११ करोड ९९ लाख पाउदा भिमसेन थापाले ७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पाउने भएको हो ।
राजश्व बाँडफाँड अन्तरर्गत गोरखा नगरपालिकाले ११ करोड ६९ लाख, पालुङटार नगरपालिकाले १० करोड ७५ लाख, धार्चे गाउँपालिकाले १० करोड २६ लाख र बारपाक सुलिकोटले ९ करोड ८८ लाख र आरुघाट गाउँपालिकाले ९ करोड ३५ लाख पाउने भएको छ ।
त्यस्तैगरी, शहिदलखन गाउँपालिकाले ९ करोड ३३ लाख, गण्डकीले ८ करोड ५० लाख, सिरानचोकले ८ करोड ४२ लाख र अजिरकोटले ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ ।
समानीकरण अनुदानमा १ अर्ब ४६ करोड ७१ लाख
वित्तीय समानीकरणबापत स्थानीय तहमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण रकममध्ये न्यूनतम अनुदानतर्फ ३० अर्ब ८३ करोड, सूत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यो रकममध्ये गोरखा नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी र चुमनुब्री गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम रकम पाउने छन् । गोरखा नगरपालिकाले २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ पाउदा चुमनुब्रीले ८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पाउने छ ।
समानीकरण तर्फ पालुङटार नगरपालिकाले १६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, शहिदलखन गाउँपालिकाले १४ करोड १६ लाख, बारपाक सुलिकोटले १३ करोड ७८ लाख, गण्डकीले १२ करोड ९४ लाख र सिरानचोक गाउँपालिकाले १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
त्यस्तैगरी, आरुघाटले १२ करोड ७८ लाख, भिमसेन थापाले १२ करोड ५० लाख, अजिरकोटले १० करोड ७३ लाख र धार्चे गाउँ पालिकाले १० करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।
सरकारले राजश्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । सूत्र निर्धारण गर्न भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार लिने गरिएको छ ।
अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहहरूसम्म नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गर्दैछन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लागि आफू अन्तर्गतका निकायलाई सिलिङ निर्धारण गर्ने गरिएकोमा सोही अनुसार स्थानीय तहमा भने अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।