काठमाडाैं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ । साेमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले घिसिङलाई यसअघि पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै हटाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले कुलमानलाई हटाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ । गएको पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै २ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको उल्लेख गर्दै सफाइ पेश गरेका थिए । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । घिसिङको दोस्रो कार्यकाल २०८२ साउन २४ गते सकिँदै थियो ।
२०७३ सालकाे भदौमा पहिलोपल्ट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त कुलमानलाई लोडशेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ ।
देशमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै काठमाडाैं उपत्यकामा लोडशेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि देश लोडशेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । कुलमानलाई हटाउने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।