काठमाडौं । भारतीय सेनाका पूर्वप्रमुख जनरल मनोज मुकन्द नरवणेले नेपाल-भारतबिच मुख्य समस्या कालापनी क्षेत्रको सीमा विवाद रहेको बताएका छन् ।
सैनिक दिवसको अवसरमा फागुन २५ गते नेपाल भ्रमणमा आएर फर्केका जनरल नरवणेले द प्रिन्टमा नेपालबारे आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । जहाँ उनले भनेका छन्, ‘भारत-नेपाल सम्बन्धमा मुख्य समस्या भनेको कालापानी क्षेत्रमाथि चलिरहेको सीमा विवाद नै हो, जुन चीन, भारत र नेपालबिचको त्रिदेशीय जक्सन लिपुलेकनजिकै रहेको छ ।’
यो क्षेत्रमाथि आआफ्ना पुराना दस्ताबेजका आधारमा दुवै देशले दाबी गर्दै आएका र नेपालमा जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ वा चुनाव आउँछ अनि कालापानीको इस्यु उठ्ने गरेको उनले बताए ।
सन् २०२० मा भारतको सेनाध्यक्षका रूपमा पनि उनले नेपाल भ्रमण गरिसकेका थिए ।
सन् २०१९ मा भारतले धारा ३७० खारेज गरेर कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको हिस्सा देखाउँदै नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिवेला यो मुद्दा चर्चामा आएको बताएका उनले त्यसपछि नेपालले पनि सन् २०२० मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरी भारतलाई चुनौती दिएको धारणा राखे ।
उक्त अभिव्यक्तिमा उनले भनेका छन्, ‘यति मात्र होइन सन् २०२४ मा नेपाल एक कदम अगाडि बढ्यो, आफ्नो एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका विवादास्पद क्षेत्र भएको नक्सा समावेश गर्यो, यसले विवाद झनै चर्कियो ।’
कालापानी नदीको पश्चिममा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकले त्यहाँ बस्ने नेपालीलाई फाइदा नै पुर्याएको उनले तर्क गरे । साथै सडकले सबैका लागि सम्पर्कमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यहाँ रहेका जनता-जनता बिचमा कुनै विवाद नभएको पनि बताए ।
त्यहाँ स्थानीय अवस्थाका आधारमा ट्रयाक टू वार्ता गरेर दुई देशबिच विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
सन् २०१९-२२ सम्म भारतीय सेनाध्यक्ष रहेका उनले दुवै देशका सेनाबिच राम्रो सम्बन्ध रहेकाले कमजोर हुन नदिन आग्रह गरे । भारतद्वारा लडेको हरेक युद्धमा गोर्खा सैनिकको योगदान रहेको र यसको सम्मान भारतबाट पनि हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
तर भारतले सन् २०२२ मा ल्याएको अग्निपथ योजनाले दुई देशको सम्बन्धमा असर पुर्याएको दाबी गरे । भारतले ल्याएको उक्त योजनामा नेपाल सरकार सामेल हुन नचाहेको र नेपालका युवा योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना हुन नचाहेको प्रस्ट देखिएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती हुन दिनुपर्छ र नेपाली पक्षको वास्तविक चासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नुपर्छ । दुई देशका सेनाबिच बलियो सम्बन्धलाई कमजोर हुन दिनु हुँदैन ।’
जसरी एउटा छिमेकी देशको रूपमा भारतले नेपालसम्म आफ्नो पहुँच बढाउँदा चीनले पनि त्यसै गरेको र चीनको पहुँचलाई शंकाले हेर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
छिमेकीको नाताले नेपालसँग भारतले जसरी सम्बन्ध बनाउन चाहन्छ, त्यसरी चीन पनि चाहेको उनले बताए । चीनले नेपालमा जसरी व्यापार विस्तार गरिरहेको छ, त्यसरी नै भारतले पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाव पनि दिए ।
त्यसक्रममा उनले भने, ‘तर सत्य यो पनि हो कि, चीनले नेपालमा विशेष गरी व्यापार र वाणिज्यमा उल्लेखनीय पकड बनाइसकेको छ । भारतीय कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको एकाधिकार विस्तारै घट्दै गइरहेको छ । उदाहरणका लागि, नेपाली अटोमोबाइल बजारको अग्रणी कम्पनी महिन्द्राले अब विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा कठिन चुनौती सामना गरिरहेको छ, जसको लागि अहिलेसम्म भारतको कुनै प्रतिस्पर्धी विकल्प छैन ।’
चिनियाँ प्रभावबारे विलाप गर्नुको सट्टा भारतीय कम्पनीहरूले नयाँ उत्पादन वा व्यापार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तर यो कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताए । भने, ‘नेपालले आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट पारेको छ कि, उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै चीन र भारत दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध चाहन्छ । यो देश आफ्नो बफर स्थितिबारे पूर्ण रूपमा सचेत छ र आफ्ना कुनै पनि छिमेकीतर्फ झुकेर यसलाई खतरामा पार्न चाहँदैन ।’
जनरल नरवणेले कुनै पनि कारणले नेपालसँग भारतले सम्बन्ध बिगार्न नहुने पटक पटक सुझाव दिए ।
सन् १९५० को दशकमा तिब्बतमाथि चिनियाँ कब्जा र १९६२ को चीन-भारत युद्धपछि नेपालको भूमिका ‘बफर स्टेट’का रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भौगोलिक अवस्थाका कारण व्यापार र सुरक्षाका लागि भारतमाथि नेपाल अत्यधिक निर्भर भएको बताएका थिए ।
तर पूर्ण निर्भरताले कहिलेकाहीँ भारतसँगको सम्बन्धमा कालो छाया पर्ने पनि उनले बताए । र त्यसले भारतविरोधी भावना उत्पन्न गराउने उनको बुझाइ थियो । यस्तो अवस्थामा तेस्रो पक्षले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने गरेका उनले बताए ।
स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा परिचित नेपालसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन खुला सीमाका कारण भारतले निकै चुनौती सामना गरिहेको बताएका उनले काठमाडौँप्रति दिल्लीको दृष्टिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने पनि सुझाए ।
‘भारतले नेपालमाथि यस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ, जसलाई हस्तक्षेपको रूपमा नलियोस्,’ उनले भने, ‘यस्तो पनि हल्का सम्बन्ध नराखोस्, जसले मैदान नै खाली होस् र चीनका लागि मैदान खाली होस् ।’
नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति पालना गर्न एक्लै छाड्नुपर्ने तर यसको अर्थ भारत पूर्ण रूपमा पछि हट्नुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ थियो । ‘बरु नेपालको आवश्यकताअनुसार मिलेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर भारत-नेपाल सैन्य सम्बन्धलाई दुवै देशले बेवास्ता गरिरहेका छन् ।’
दुवै देशको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउने सूत्रमा दुवै देशको सेना भएका तर त्यसलाई उपयोग नगरिएको उनले गुनासो पनि गरे ।
