काठमाडाैं । लामो समयमाे अन्योलपछि आज सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएका हुन् ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरिदिएपछी अब सरकारलाई यसबारेमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाे छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको छ ।
यसअघि गएको जेठ ३१ गते सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ वटा जिल्लामा अनिवार्य गर्ने र आउँदो साउन १ गतेपछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो ।
त्यस्तै मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
