काठमाडाैं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई सर्वसम्मति रूपमा अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार अब समितिमा विचाराधीन विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान रहने छैन । अब जुनसुकै कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनलाई कुनै बाधा हुने छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक २०७६ साल माघ ७ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको यो विधेयक २०७७ साल असार ८ गते पारित भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । तर सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानि/नोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन ।