काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौ जेष्ठ नागरिकहरु सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लेखकबाट थप:

• गाेरखा आउदै गरेकाे र काठमाडाैं जादै गरेकाे बस ठाेकियाे, ५ जना घाईते (नाम सहित)
• बराम समुदायबाट पहिलाे पटक गाेरखाका किरण नेपाल सरकारकाे उप सचिव हुदै
• गोरखाबाट उद्धार गरिएकी गर्भवती महिलालाई राजधानीकाे प्रसुती गृह लगियाे
• उत्तरी गोरखाबाट गर्भवती महिलाकाे हेली मार्फत उद्वार हुदै
• बाढी र पहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्ग प्रभावित (सूचीसहित)