काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएको समस्याका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत दलले माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा ल्याइएको उक्त समितिको कार्यादेशसहितको प्रस्तावलाई सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्दा बैठकले सहमति दिएको थियो ।
समितिको सभापतिमा नेकपा (एमाले) सूर्यबहादुर क्षेत्री, सदस्यमा नेपाली कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्रुवबहादुर प्रधान, कांग्रेसका बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र एमालेका सरिता भुसाल रहनुभएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा देखिएको सङ्कट, कानुनी समस्या, नियमन र सुपरीक्षेण, पारदर्शिता र समस्याग्रस्त सहकारीका जोखिममा रहेकाको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रियाको अध्ययन र विश्लेषण गरी सिफारिस गर्नेछ । यस्तै सहकारीको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन, हानी नोक्सानी, संसद्मा विषय उठेका, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतमा प्रवाह भएको रकम र त्यसमा सम्लग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने र छानबिन हुनुपर्ने विभिन्न सहकारीको नाम कार्यादेशको अनुसूचीमा राखिएको छ । समितिको कार्यावधि तीन महिनाको हुनेछ ।
छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र :
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएकाे भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।