तिलक पाैडेल
कुनै दिन एक बजेतिर अमुक रेस्टुरेण्टमा नास्ता गर्न लागिरहेको बेलामा कोकाकोला बेच्दै हिँडेका विक्रय प्रतिनिधिले “ए साहुजी ! एक क्यारेट त राख्नुस् न !” भन्छन् ।
“कमिशन कति छ ?” साहुजीले काउन्टरबाटै सोधनी गर्दछन् ।
“उही ११% त हो नि !” को उत्तरमा साहुजीले भन्छन् “पेप्सीले १३% दिन्छ, भो चाहिएन तिमेर्को” ।
शायद यो खुला अर्थतन्त्र अझ भनौँ आर्थिक उदारीकरणको उपहार हो । वास्तवमा लगानीकर्ताले लगानी डुवाउने कुरा हुँदैन नै । फेरि, मूल्यलाई छेपारोले घोचो समाएझैँ गरेर सामानको खात लगाउन पनि भएन । अनि त आफ्ना नियमित क्रेताहरूलाई मात्र हैन मूल्य घटिघटाउ गर्न सक्ने क्रेताहरूलाई समेत न्यूनतम मुनाफा राखेर भएपनि विक्रय गर्नै पर्ने हुनजान्छ । अझ अचेल त हिसाब गरेर कति प्रतिशतसम्म घटाएर बेच्न सकिन्छ ? त्यतिमै ‘शेल’मा राख्ने चलन पनि हामीकहाँ भित्रिइसकेकोछ ।
हुनपनि विक्रेताले आफ्नो मुनाफा आर्जनको तथ्यगत हिसाब गर्नसक्यो भने बिक्री हुने मालको परिमाणका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्दछन् । उदाहरणका लागि, कुनै साहुजीकहाँ अमुक सामान १ दर्जनमा रु.१००।- नाफा राखेर बेच्दा एकदिनमा २ दर्जन बिक्री हुन्छ भने रु.२००।- मुनाफा कमाइ हुने भयो । तर, त्यही सामानलाई १ दर्जनमा केबल रु.५०।- मुनाफा राखेर कारोवार गर्दा ५ दर्जन बिक्री हुन्छ भने नाफा २५०।- हुन आउँछ । यसलाई गणितीय हिसाबले हेर्दा पनि दोश्रो कारोवारबाट रु.५०।- बढी नाफा हुने व्यहोरा स्पष्ट हुन जान्छ । तर कति परलमोलमा कति मुनाफा राख्ने त्यसको पनि उचित ख्याल गर्नैपर्दछ । हो ! त्यही मुनाफामा गरिने ह्रासलाई सामान्यार्थमा कमीशन, व्यापारिक प्रोत्साहन/पेसा प्रवर्धन भनेर बुझ्न सकिन्छ र यो अरू-अरू सामानको खरिदका लागि अथवा “आउँदा दिनहरूमा पनि मकहाँ नै खरिद गर्न आउनु होला है” भनी दिइएको निम्ता ठान्दा पनि हुन्छ । व्यापार प्रवर्धनका लागि यो अनिवार्यै मानिन्छ, जसमा मृदुभाषित्व, मिलनसारिता, समयसापेक्षिकता जस्ता गुणहरूले यसमा श्रीबृद्धि गर्दछन् ।
यो व्यहोरा कार्यालयहरूको कारोवारमा पनि लागू हुने हुन्छ । अझ कार्यालय विशेषको खरिदमा परिमाण अधिक र प्रकृति नियमित हुने हुँदा सो कार्यालयको सामान खरिदमा आकर्षण दिलाउन विक्रेताले कुनै वर्ष आफैँ खुम्चिएर पनि कार्यालय/कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ । जसलाई आर्थिक उदारीकरणको उल्लिखित वार्ताको वास्तविकताबाट ननियाली कमीशनखोरीको संज्ञा दिने प्रचालन हामीकहाँ चलिरहेकोछ । यो संज्ञाले मात्रै क्रेता-विक्रेताबीचको उपर्युल्लिखित व्यहोरा परिवर्तन हुन सक्दैन । यो वास्तविकता कनिष्टदेखि वरिष्टसम्म, कर्मचारीदेखि राजनेतासम्मलाई बुझ नपचाउँदा छर्लङ्ग बुझेको हुनुपर्दछ । नभए यो लेखमार्फत् बुझ्न/बुझाउन कोसिस गरिएकोछ ।
वास्तविकता उल्लिखित बमोजिम हुने र सामाजिक परिभाषा पनि उल्लिखित बमोजिम हुने हुँदा कारोवारकर्ताले मनमा कुरा लुकाउँदा-लुकाउँदा कुहिएर रोगाग्रास हुनपुग्छ । भनिन्छ – मनमा कुरा कुहियो भने ‘डिप्रेशन’ जस्तो रोगले स्वागत गर्दछ । यो व्यहोरा विकास निर्माणका कार्यमा पनि सनातनीदेखि चली आएको हुँदा यसका कारोवारेहरू विभिन्न रोगबाट पीडित भएको व्यहोरा आ-आफ्नै वरिपरि नियाल्दा छ्याप्छ्याप्ति पाउन सकिन्छ । अझ नेतागणलाई कताकति आफैँ डिलिङ्ग गरे बाहेक कर्मचारीवर्गले नै मेसो मिलाउने गर्दछन् । नेताले त भाषण एउटा र कारोवार अर्को गरे पनि भयो; तर कर्मचारी विचरो (?) चाँजोपाँजो मिलाई नेताज्यूको हजुरमा टक्र्याउने, यस्तो व्यवहार आफ्नै अर्धाङ्गसँग पनि शेयर नगर्ने भएकाले त्यस्ता कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भएपछि औषत ७/८ वर्षभन्दा बढी नबाँचेको अनुसन्धानले देखाएकोछ । कमीशन र घूसको व्यहोरा निम्नोदाहरणबाट थप स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।
मानौँ कुनै ओरिजनल कलमलाई रु.१००।- पर्दछ । यदि अमुक कार्यालयले एक ग्रस (१२ दर्जन) खरिद गर्दछ भने साहुजीले रु.७०/८० को दरमा दिन सक्छ । माथिको उदाहरणमा जस्तै ‘धेरै नाफामा थोरै कारोवार गर्नुभन्दा थोरै नाफामा धेरै कारोवार’ गर्नु फलदायी हुन्छ । यस मानेमा रु.७०।- कै दरमा कारोवार भएछ भने एकग्रसको खूद कारोवार मूल्य रु.१०,०८०।- हुनेभयो । तर यहाँ कलमको कारोवार रु.७०।- मा भएको भएपनि साहुजीले बील बनाउँदा प्रति गोटा रु.१००।- कै बनाइदिन्छ । यसो गर्नुको कारण के भने, उसकहाँ अर्को कोही क्रेता एउटा कलम किन्न गएमा उसले धेरै घटे ५/७ रुपैयाँ घटाउला नत्र “फिक्स प्राइस” भन्दछ । हुनपनि एउटा मात्र कारोवार गर्दा ९०/९५ मा नगरे उसको पर्ता पनि उठ्दैन । तब, यदि कार्यालयलाई कारोवार गरेको मूल्य रु.७०।- अनुसारकै बील बनाएर दिएमा त त्यो क्रेताले फालानो कार्यालयमा प्रतिगोटा रु.७०।- मा बेच्ने अहिले मलाई रु.१००।- भन्ने ! कालोबजारीयामा उजुरी गरौँ ? भन्ने धम्की खानुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सो धम्कीबाट बच्ने उपायस्वरूप सबै साहुजीहरूले कारोवार जतिमा गरेपनि बीलमा चलन चल्तिकै मूल्य राख्दछ अर्थात् प्रति गोटा रु.१००।- का दरले एक ग्रसको मूल्य रु.१४,४००।- को बील बनाउँछ । यो मानेमा तोकिएको गुणस्तरकै र तोकिएकै परिमाणमा इमान्दारितापूर्वक बन्दोवस्त मिलाउँदा पनि रु.४,३२०।- बराबरको रकम कारोवारीका हातमा अतिरिक्त रकम कमीशन (?) का रूपमा प्राप्त हुन आउने भयो । यसो गर्दा प्राप्त भएको उल्लिखित रकम माथि व्याख्या गरिएजस्तै साहुजीले त्यस कार्यालयलाई/कर्मचारीलाई ‘अरू-अरू पटक अनि अरू-अरू सामानको खरिद पनि मकहाँ नै गर्न आउनु होला है !’ भनी दिइएको प्रोत्साहन हो जुन कुनैपनि हालतमा रोकिँदैन र यसले राजस्वमा धोद्रो पनि लाग्दैन । यस्तो कमीशनलाई घूस मान्नु पनि हुँदैन यो त व्यापार प्रवर्धनका लागि गरिएको व्यहोरा हो भनी विद्वान अर्थशास्त्रीहरूले राय प्रकट गरेको पनि पाइन्छ ।
तर, हामीकहाँ त ८/१० दर्जनमात्रैको कारोवार गरेर स्रेस्तामा १२ दर्जन भनेर जनाउने पनि गरिन्छ । आखिर कलम भनेको ‘खर्च भएर जाने सामान’ न हो । यसमा गुणस्तर भने चाहेबमोजिमकै हुन्छ । जसलाई ‘परिमाणमा मिलेमोतो (Quantity Compromise)’ भन्न सकिन्छ । हो ! यस प्रकारको मिलेभगत यथार्थमा ‘घूसखोरी’ हो र यसलाई रोक्न अनिवार्य छ र कानूनको कडा कार्यान्वयनबाट रोक्न पनि सकिन्छ । फेरि, अर्कोतर्फ परिमाण १२अै दर्जन खरिद गरिन्छ तर, गुणस्तरचाहिँ न्यूनस्तरको हुन्छ । अर्थात् हेर्दा ठ्याक्कै उस्तै लाग्ने तर ‘डुब्लीकेट’ सामानको आपूर्ति गरिन्छ, जसलाई ‘गुणस्तरमा मिलेमोतो (Quality Compromise)’ भन्न सकिन्छ । हो ! यसप्रकारको मिलेभगत पनि ‘घूसखोरी’ नै हो र यसलाई पनि रोकिनु पर्दछ र कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट यो पनि रोक्न सकिन्छ । यसका लागि ठोस अनुगमनमात्र गरेपनि सुधार सम्भव छ । यदि हेल्चक्र्यार्इँ भएमा विभागीय कारबाही अनिवार्यरूपले गरिनु उपयुक्त हुन्छ । हामीकहाँ ‘घूसखोरी’ प्रकारका ‘कमीशन’ पनि प्रचलित छ । यसले अघिल्लो अनुच्छेदको स्वच्छ ‘कमीशन/प्रोत्साहन’ पनि बिटुलो मान्ने गरिँदा समाज नै अस्वस्थ्य बन्न पुगेको महसुस हुन्छ ।
यही व्यहोरा पूर्वाधारको विकास निर्माणमा पनि लागू हुन्छ । अचेल हामीकहाँ ‘परिमाण नपुगे’ को र ‘गुणस्तर कायम नभए’ को कार्यको पनि खटिएका कर्मचारीले ठुलाबडाको आदेशमा वा राजनेताको भरोसामा वा वैयक्तिक द्रव्यपिपासामा इष्टिमेट अनुसारको मूल्याङ्कन गरेर ‘कमीशन हैन घूस’ लिँदा मुलुकको ‘अर्थतन्त्र खोक्रिएको’ मात्र हैन हरेक ‘कामकारबाही दिगो’ हुन पनि नसकिरहेको अवस्था यत्रतत्र प्रष्ट देख्न सकिन्छ । हो ! यसको उपचारका लागि अब हामीकहाँ पनि कमीशन कानूनको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुनसक्छ भनी यो सुझाव गरिएको हो ।
उल्लिखित व्यहोरालाई एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट गरौँ । वर्तमानमा १ करोडको ठेक्का अह्वान गर्दा मुन्द्रे, झपटे, मण्डले, कुण्डले, दादा, डनहरूको बोलाबालामा मिलिजुली गरेर वा हप्कीदप्की गरेर ९९,९९,९९९।- मा सम्झौता गर्ने परिपाटी थियो/छ । स्वच्छ एवं कानूनी प्रतिस्पर्धा प्राय: कागजमै सीमित हुन्छ । यसो गर्दा झण्डै १०% को हाराहारीमा कार्यालयलाई ‘पिसी. – पर्सेन्ट शेयर’ का रूपमा उपलब्ध गराउने गरिन्छ, जुन ‘सुज्ञात गोप्य (Open Secret)’ हो । यसको मतलव १ करोडको कारोवार गरेवापत कर्मचारीहरूले १० लाख ‘घूस/कमीशन’ पाउँछन् । आखिर सरकारको भण्डारबाट एक करोड नै खर्चिन्छ । यसरी कारोवार हुँदा ‘कामको अनुगमन’ गर्न जाने कर्मचारीले आफ्नो नूनको सोझो चिताउन कतै परिमाण वा गुणस्तर जाँच्न थाल्यो भने “आ सर ! यस्तो निटिग्रिटि गरेर कहाँ साध्य लाग्छ र ! अस्ति हजुरहरूलाई दिनुपर्ने सबै हिसाब लेखामा बीलको भुक्तानी लिँदा बुझाइसकेको हो त ! फेरि तपाईंको हाकिम र लेखा प्रमुख पनि अलि धनपिपासु जस्तो लाग्छ है मलाई त ! कुरा त नगर्नुहोला, तपाईंलाई दिनुपर्ने हिसाब पनि पूरा दिँदैन जस्तो छ । अनि साँझ यतै बसेर हजुर हामीले यसो नास्तापानी पनि गर्नै पर्यो, सबै हेर्न थाल्नुभो भने त कसरी पार पाउनु त नि ? …” जस्ता ठेकदारका व्यहोराउपर नतमस्तकता जाहेर गर्दछ । फेरि हाकीमसँग भेट हुँदा ‘हत्तेरी हजुर, त्यो फिल्ड हेर्ने कर्मचारी त घामडै र’छ नि ! पहिलेको कस्तो आँखामा हाले पनि नबिझाउने खालको थियो, यो त हजुरप्रति पनि आशङ्का गर्छ त हजुर …’ भनी कार्यालयका कर्मचारीहरूबीचको समन्वयात्मक सम्बन्धमा पनि ‘विषघुलन’ गरिदिन्छ – एउटा ठेकेदार । अनि कामको गुणस्तर र परिमाणमा फरक परेपनि कागजी रूपमा बेलुन योजना (कागजमा बेलुन जत्रो कार्यसम्पादन देखिए पनि फुटेर भूईंमा खसेमा याने स्थलगत अनुगमन गरी हेरेमा वा सरोकारवालाहरूले जानकारी चाहेमा सम्पन्न भएको कामको सघन खोजी गर्नुपर्ने) बन्ने गर्दा आजको अवस्था विद्यमान रहेकोछ ।
यसो नगरी लगत इष्टिमेट एककरोडको छ भने बजेट विनियोजन त्यत्ति नै गर्ने र निर्धारित गुणस्तर र परिमाण कायम गरी जसले जति रकममा कार्य सम्झौता गरी सम्पन्न गर्न सक्छ, सो बीचको फरक रकमको ३०/४०(?) प्रतिशत दामकाम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप सरकारकै तर्फबाट दिने व्यवस्था मिलायो भने निम्नानुसार हुनसक्ने देखिन्छ –
प्रथमतः हाम्रा लगत इष्टिमेटहरू खुद्रा हिसाबको आधारमा तयार गरिन्छन् । अर्थात् अनुमान गरिएको ज्यामीको सङ्ख्यालाई प्रति ज्यामी प्रति दिनको जिल्ला दररेट (मानौँ रु.८००।-) अनुसारको ज्यालाले गुणन गरेर इष्टिमेट तयर गरिन्छ, त्यो भनेको प्रतिमहिना रु.२४,०००।- हो, तर ‘क’ वर्गको ठेकेदारसँग आफ्नै नियमित ज्यामीहरू हुन्छन् र तिनीहरूलाई प्रतिमहिना दशदेखि बाह्रहजारमा काममा लगाइरहेको हुन्छन्, जुन कम्तीमा पचास प्रतिशतको फरक हो । त्यस्तै डोजर, लोडे, टिपर आदि ठेकेदारसँगै आफ्नै हुनुपर्ने हुन्छ तर इष्टिमेट गर्दा प्रतिघण्टाको जिल्ला दररेटमा गरिन्छ । यस्तै व्यहोराहरूले हाम्रा योजनाहरूको इष्टिमेट ४०/५० प्रतिशत बढीका हुन्छन्/देखिन्छन् । तसर्थ, गोप्य टेण्डर हाल्दा ठेकेदारहरूले ४०/४५ प्रतिशतसम्म घटेर टेण्डर हालेको पाइन्छ । अब जसको न्यून कबोल छ, त्यसैलाई आधार मानी काम गर्ने रहरालु ठेकदारहरूबीच थप घटाघट गराई कार्य सम्झौता गर्न सकिन्छ । मानौँ यसो गर्दा त्यो एककरोडको काम रु.६० लाखमा सम्झौता भयो भने इष्टिमेट अनुसार रु.४० लाख सरकारलाई बचत हुनजान्छ । त्यसको २५ प्रतिशतमात्र दामकाम गर्ने कर्मचारीलाई ‘कमीशन/प्रोत्साहन’ भनी छुट्यायो भने उही दशलाख (माथिल्लो प्रकरणमा भनिएको ‘सुज्ञात गोप्य’ व्यहोराबाट पाए) बराबरको रकम कार्यालयले पाउँछ । जुन अघिल्लो अनुच्छेदमा जस्तो ‘खास्सखुस्स’ गरिएको भन्दा ‘पारदर्शी र गर्व’को विषय बन्न जान्छ । फेरि ३० लाख बराबरको रकम त सरकारी ढुकुटीमा पुनः भित्रिई अन्य योजनामा उपयोग गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्छ । यसरी गरिएको कामको अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरूले पनि स्पष्ट हिसाबले, मोलहिँजा नगरी इष्टिमेटमा उल्लेख भएबमोजिमको परिमाण र गुणस्तरको आधारमा जाँच गर्दा ठेकेदारले अनुचित दवाव दिन पनि नसक्ने भो र काम गुणस्तरीय हुनेमा पनि ढुक्क हुन सकिने भयो ।
वर्तमानमा हामीकहाँ माथिल्लो उपक्रम चलिरहेछ । त्यसैले त्यो ‘कमीशन’ पाउने जत्रोसुकै कर्मचारी वा राजनेता भएपनि कसैसँग चारआँखा गरेर कुरा गर्न सक्दैन, उँधोमुन्टो लगाएर खुट्टाका बुढी औँलाले भूइँ कोट्याउँछ, विचराले मनका कुरा माथि भनिएझैँ अर्धाङ्गसँग पनि भन्न सक्दैन, उसैलाई थाहा हुँदैन कि त्यस्तो कृत किन र कसका लागि गरेको हो/थियो ? यस्तै चिन्तैचन्ताहरू रोगमा परिणत हुन्छन् । अनि सनातनीको औषत आयुलाई नै घटाउँदै यस धर्तीबाट बिदा लिन्छन् ।
तसर्थ, अन्यत्र अभ्यास गरेका मुलुकहरूको प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गर्दै तल्लो क्रम सञ्चालन हुने गरी ‘कमीशन कानून’को व्यवस्था मिलाउने हो भने कमीशनको व्यहोरा लुकाइरहनु पर्ने भएन, कतै केही खरिद वा निर्माण गरेपनि सगर्व फलाना ठाउँमा, अमुक काम गर्दा प्राप्त कमीशनबाट गरेको भनी उद्घोषण गर्न सकिने भयो, प्रष्टवादिताले रोगव्याधिको आक्रमण पनि ह्रासोन्मुख गराउने भयो, समाजमा कानेखुसी र खासखुसका व्यहोराहरूले बिदा लिँदा शान्ति, सुव्यवस्था कायम हुने भयो । तसर्थ, चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयनका लागि कमीशन सम्बन्धी कानून अबको आवश्यकता भैसकेकोछ, नयाँ नेपाल निर्माणका कालीगढहरूले यसतर्फ समयमै ध्यान पुर्याउन उचित हुनेछ ।
…सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ…
#हामीसबैकोकल्याणहवोस्#
२०८० जेठ १५ (गणतन्त्र दिवस)
कीर्तिपुर-२, अमृतनगर
