गोरखा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का अनुदान सिफारिस गरेको हो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुदानका रुपमा दिन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आयोगको सिफारिसमा जाने अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफ्नो प्राथामिकताअनुसार योजना बनाएर खर्च गर्न पाउँछन् ।
गोरखाको स्थानिय तहले कति पाउने छन् त हेरौं
