साँकेतिक तस्बिर
काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले २२ दिन पनि देशैभरको सबै क्रसर तथा खानी उद्योग खोल्न दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्रचार गर्दै दर्ता बिना र मापदण्डविपरीत चलेका देशैभरका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
अझै दर्ता नगरी चलाइएका क्रसर उद्योग भने सधैंका लागि बन्द गरिने अडानमा सरकार छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि दर्ता नभई चलेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्दको निर्णय भने अझै फुकुवा नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसअघि लामो समय क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द भएर त्यसको प्रभाव देशभरका विकास निर्माण एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेको थियो । पूर्वाधार निर्माण मात्र नभएर टिफर तथा ढुवानी व्यवसायलगायत क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्न थालेको थियो ।
यस्तो असर तथा विकास निर्माणका काममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा अभावले समस्या देखिन थालेको विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठेपछि बुधबार निर्णय भएको हो ।
गत २० पुसमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णय उल्ट्याउँदै बुधबार सरकारले मापदण्ड पूरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेर दर्ता भएका उद्योग चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।