काठमाण्डाै । गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा काम गर्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिने निर्णय गरेको छ।
लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै अधिवक्ता रविराज बासुला र युवराज पौडेलले मंसीर २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर भएको र उनी नेपाल फर्केपछि पुरानै नागरिकताले पार्टी दर्ता गरेको तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेको उल्लेख गरिएको छ।
लामिछानेले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेको र फेरि नागरिकता प्राप्त नगरी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेकाले उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको उनीहरूको जिकिर थियो।
त्यसमाथि पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। आज दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन-२ बाट उम्मेदवार बनेका लामिछाने विरुद्ध त्यतिवेलै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको थियो। उनले मंसीर ६ गते लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए।
लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, चितवनले मंसीर ८ गते निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा पठाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट मंसीर ९ गते चुनावी परिणाम घोषणा भएको थियो। आयोगले त्यसपछि अदालतको विषय भन्दै कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन।
उनको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी परेको थियो। त्यसमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो।
जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्र पठाएर अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले पनि उनको नागरिकता विवादमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, उनी पुस ११ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि भने नागरिकतामाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ।
हिमालखबर