फाइल तस्बिर
काठमाण्डौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
सर्वोच्चबाट लामिछानेविरूद्ध अन्तरिम आदेश आएको खण्डमा भने उनी सांसद र मन्त्री दुवै हुन पाउँदैनन् ।
अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको र झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । यसै बिच उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । दफा २२ बमोजिम त्यस्तो गरेको पाइएमा २ लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।