स्याङ्जा । जिल्लाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि दुईपटक डिपीआर गरेको पाईएको छ । एउटै कामलाई दुईवटा फरक फरक कम्पनीबाट डिपीआर भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम जस्ता दिर्घकालिन महत्व राख्ने आयोजना निर्माण कार्यका त्रुटिपूर्ण लगत अनुमान, मुल्याङ्कन प्रणाली र खरिद सम्झौताका कारण अपेक्षित नजिता प्राप्त नभएको महालेखाको ठहर छ । एकै पटक खरिद सम्झौताबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेमा एउटै प्रयोजनको लागि पटक पटक खरिद सम्झौता गरी भुक्तानी गर्नु सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमवाली विपरित भएकोे महालेखाको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा २२ मा औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा विकास गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन सम्पन्न गरेपछि मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा विकासको कार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको कार्यालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनार्थ डिपीआर र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको लागि १८ लाख १६ हजार २३ रुपैयाँमा ग्रिनविच इन्भारोमेन्ट एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालीसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीलाई काम सम्पन्न नगरी पालिकाले विभिन्न मितिमा १५ लाख १६ हजार २३ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले काम सम्पन्न नगरेपछी विज्ञहरुको सुझाव र मिति २०७७ असोज २७ गते कार्यपालिकाको निर्णय समेतलाई आधार मानी एउटै प्रायोजनका लागि डिपीआर रिभ्यू उल्लेख गरी दोस्रोपटक परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले सोही कामको डिपीआर रिभ्यू कार्यको लागि १३ लाख ५६ हजारमा फेरी ईनोभेटिभ ईन्जिनियरिङ्ग सर्भिसेज प्रालिसँग सम्झौता गरी उक्त रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्राविधिकबाट प्राप्त जानकारी अनुसार हाल रिभ्यू डिपआिर प्रतिवेदनमा आधारित रहि अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८१ बमोजिम सफल भएको र कार्यालयले योग्य ठह¥याएको प्रथम पटक खरिद सम्झौता भएको परामर्शदाताबाट कार्यालयले यथार्थपरक नतिजा प्राप्त नगरेको देखिन्छ ।
न्युज अफ नेपालबाट
