काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बलात्कारको घटनामा २ वर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको छ ।
शुक्रबार सिदरबारमा बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन बिधेयकमाथि छलफल गर्दे २ बर्ष हदम्याद राख्ने सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि बलात्कारका घटनामा १ बर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यस्तै गरी, बालबालिका अपांग, अशक्त, मानसिक अवस्था कमजोर भएकाको हकमा ३ वर्षको हदम्याद राख्ने सहमति भएको छ ।
बलात्कारमा परेका नाबालिगले बालिग भएको ३ वर्षसम्म उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था बिधेयकमा राखिएको छ ।
त्यस्तै बिधेयकमा यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने सहमति भएको जुटेको छ । बैठकले यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनहरुको सरोकारवालासंग छलफल र अध्ययन गरि छिटो भन्दा छिटो समग्र कानून सुधारका लागि बिधेयक प्रस्तुत गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत गरेको छ ।
