पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सबै अधिकार केन्द्रकृत हुँदा संविधानको मर्मानुसार काम गर्न नपाएको बताए ।
संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिबार आयोजना गरेको नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले संघीय निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाउन नमिलेको र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपरेको बताएका हुन् ।
‘संघीयता आएको छ । तर संविधानमा उल्लेख गरिएबमोजिमको संघीयता आउन अझै बाँकी छ । अधिकार सबै केन्द्रकृत हुँदा कानून निर्माणमा कठिनाई भइरहेको छ । संघ सरकारले निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारले सो ऐनको निर्माण गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन’ उनले भने ।
मन्त्री थापाले संविधान लागू हुनु मात्र ठूलो कुरा नभएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको कार्यान्वयनको पक्ष बलियो भए सरकार बलियो हुने धारणा राखेका थिए ।
‘संविधान आएको ६ वर्ष बितिसक्यो । तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामी चुकेका छौं । त्यसैले संधिवानको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो’ उनले भने ।
मन्त्री थापाले संविधानलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्न आग्रह गर्दै अहिलेको संविधान अनुसार नै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको विषयले संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई दर्शाउने बताए ।
नेपालका कति वटा प्रदेशमा संघीयताको मर्मानुसार कानून निर्माण भएका छन्, त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सवालमा संविधान अनुरुप कानून निर्माण भएका छन् वा छैनन भनेर चेकजाँच गर्नका लागि कानूनमन्त्रीकै संयोजकमा एक अध्ययन समिति बनाइएको पनि कार्यक्रममा जानकारी गराए ।
