काठमाण्डौ – वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउनु नै संविधानसम्मत नभएको बताएका छन् ।
विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार पुनः केपी शर्मा ओलीलाई गरेको नियुक्ति असंवैधानिक भएको वैद्यले जिकिर गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट राय दिँदै वैद्यले भने –‘विश्वासको मत नपाएर अस्वीकृत भैसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ अवतारको रुपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइन्छ भनेर संविधानले भनेको छैन, उहाँ (केपी ओली)लाई घर जाउ भनेको हो ।’
धारा ७६ (३) अनुसारको नियुक्तिमा अदालतले प्रश्न गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वैद्यले भने–‘वैशाख २७ मा विश्वासको मत गुमाउँदा प्रधानमन्त्री (केपी ओली) दलको नेता नै थिए, दलको नेता परिवर्तन नै नभई त्यहि ब्यक्ति फेरी कसरी ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुन सक्नुहुन्छ ?’
राष्ट्रपतिले कुन प्रावधान अनुसार केपी ओलीलाई नियुक्त गर्नुभो भन्ने प्रश्न गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले भने–‘त्यो नियुक्ति गैरसंवैधानिक हो ।’
विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको विश्वासको आधार राष्ट्रपतिले खोज्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबारे राष्ट्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘त्यो पनि गरिएन । राष्ट्रले थाहा पाउनुपर्थ्यो । तर वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले विश्वास गुमाएकै व्यक्तिलाई पिएम नियुक्त गर्नुभयो,’ उनले भने ।
