लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो जनताले पाउनुपर्ने आवश्यक सेवाको सुनिश्चितता हो । शासनबाट उपलब्ध हुने सेवाप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिन्ह तेर्सिन सक्छ ।
कन्टिर–बाबू यस कुरामा पूर्णतः सहमत छन् । वर्तमान शासनका काम–कारबाहीको एक स्वतन्त्र अवलोकनकर्ता कन्टिर–बाबू लोकतन्त्रका सञ्चालक भनाउँदाहरूबाट पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । उनका अनुसार हाम्रा लोकतन्त्रका नेताहरू गर्नुपर्ने काम गर्दैनन्, नगर्नुपर्ने काममा अल्झिन्छन् । आवश्यक बहसबाट तिनीहरू पन्छिन खोज्छन्, अनावश्यक बहसमा अलमली बस्छन् ।
अहिले प्रदेशसभा र सांसदहरू यस्तै–यस्तै काममा अलमलिएको देख्दा कन्टिर–बाबूलाई हुनसम्म औडाहा भएको छ । पृष्ठभूमिमा सन्दर्भ प्रदेश–२ को छ, जसले हालसम्म आफ्नो नाम र राजधानी यकिन गर्न सहमति जुटाउत सकेको छैन । तर सभासद विकास खर्च बढाउने कुरामा भने सबै सभासद्को अभूतपूर्व एकमत देखिएको छ ।
लो सुन लो इन की बात । किन बढाउनु पर्यो सभासद विकास खर्चको बजेट ? कन्टिर–बाबू त केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सांसदहरूले सभासद विकाससम्बन्धी बजेट कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अहिले प्रदेश २ मा निर्वाचित सांसदलाई विकास बजेट पाँच करोड, अनि समानुपातिकलाई अढाई करोड चाहियो रे ! अहिले निर्वाचितलाई तीन करोड र समानुपातिकलाई एक करोड प्राप्त हुने गरेको छ ।
ए बाबा, किन चाहियो तिनलाई यो व्यक्तिगत, स्वविवेकले छर्न पाउने खर्च ? प्रदेससभामा छलफल गरेर विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याए त भइगयो नि ! तर त्यो होइन, हाम्रा सांसद आफैँलाई चाहिएको देखेर कन्टिर–बाबू उदेक मानिरहेका छन् ।
कन्टिर–बाबूले धेरैका गुनासा सुन्ने गरेका छन्– यस्तो बजेटको सदुपयोगभन्दा पनि आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने काममा दुरुपयोग भइरहेको छ । हो कि होइन ? त्यो त आरोपित हुने र आरोप लगाउनेले नै जानुन् ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा कन्टिर–बाबूको प्रस्ताव छ– यो बजेट बढाउने नै हो भने हालसम्मको यस्तो बजेटको प्रगति विवरण हेरौँ न ! कति सदुपयोग वा दुरूपयोग भयो ? सार्वजनिक लेखाजोखा गर्ने परिपाटी चाहियो ?
कन्टिर–बाबू भन्छन्– होइन भने त यो विकासका नाममा लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
koshionline
