पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले उक्त परियोजना आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय, जैविक विविधता लगायत गण्डकी प्रदेशका जनताको हित विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत शनिबार कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बुटवलस्थित कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला नै गण्डकी सरकारले आफूहरुसँग समन्वय नभएको भन्दै विरोध जनाएको थियो ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं नागरिकको सरोकारसँग जोडिएको कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर जलविद्युत उत्पादन गर्ने र रुपन्देही र कपिलवस्तुको जमिन सिँचाइ गर्ने हुने गरी तयार पारिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको १ खर्ब ३८ अर्ब लागतको सो परियोजना अघि बढाउन नहुने भन्दै गण्डकीले सो कार्यको लगातार विरोध जनाउँदै आएको छ । सोमबारको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागीले पनि कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता हो भन्दै त्यसको बचाउमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको पाइन्छ ।
