यतिबेला सर्वोच्च अदालत र ओल्बाको साँठगाँठका सवालमा कन्टिर–बाबू कनफिउजाइ गएका छन् । एकातिर ओल्बा नियम–कानुन, संविधानको बर्खिलाप अघि–अघि फोहोर गर्दै हिँड्ने, पछि–पछि सर्वोच्च अदालत ओल्बाले गरेको फोहोर नियम–कानुनको कुचोले सफा गर्दै हिँड्ने । क्या मिलेको र्याङमा ठ्याङ !
त्यसो त कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ– यो कुनै ठट्टा–फुहारको विषय होइन, निकै गम्भीर प्रसङ्ग हो । सर्वोच्चले सुरुमा संसद् पुनःस्थापना गर्दा अनि त्योभन्दा एक कदम अघि बढेर एमाले–माओवादीको कथित सन्धि भङ्ग गर्ने आदेश दिँदा मान्छेहरू त्यो सबै ओल्बाको सेटिङअनुसार भइरहेको बताइरहेका थिए । सबैले ओल्बाको राजनीतिको लोहा मानिरहेका थिए ।
त्यो बेला कन्टिर–बाबूलाई पनि मान्छेहरूको अनुमान सही हो जस्तो लागेको थियो । तर जब सर्वोच्चले एकपछि अर्को गर्दै ओल्बाका काम–कारबाहीविरुद्ध जसरी धक्का दियो वा दिँदै छ, त्यसपछि भने कन्टिर–बाबू आफ्नो पूर्वधारणा परिवर्तन गर्ने मुडमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओल्बालाई अप्ठेरोमा पार्नेगरी सर्वोच्चले गरेका निर्णयहरूको फेहरिस्त लामो छ । २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो । २०७८ जेठ ६ गते दोस्रोपटक शपथ लिएका मन्त्री पदमुक्त गरिए । जेठ २७ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज र एमालेको दसौँ महाधिवेशन कमिटी अमान्य भयो । असार ४ गते चुरे दोहनमा रोक र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका संशोधन पनि गैरकानुनी ठहर भयो । असार ६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र दुई सय ५० मेगावाटसम्म जलविद्यत् उत्पादन गर्न रोक लाग्यो । असार ८ गते २० मन्त्री पदमुक्त अनि ओल्बा पक्षले दायर गरेको भ्याकेट (अन्तरिम आदेशलाई निस्क्रिय गराउने) निवेदनमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरियो ।
हे राम एक होइन, दुई होइन, नौ–नौ पटक संविधान, नियम–कानुन मिचेर गरिएको ओल्बाली निर्णय र काम–कारबाहीविरुद्ध अदालतको खबरदारी देखेर कन्टिर–बाबूले राहतको सास फेरेका छन् । तर संविधान मास्ने सवालमा काल पल्केको देखेर भने कन्टिर–बाबू चिन्तित बनेका छन् ।
कन्टिर–बाबू सोध्छन्– खासमा नेपालको राजनीतिमा यो के भइरहेको छ ? सर्वोच्चबाट जसरी एकपछि अर्को नकेल कस्ने काम भइरहेको छ, त्यो देखेर ओल्बालाई आफूले बाटो भुतलाएको अनुभूति भइरहेको छ कि छैन ?
त्यसो त कन्टिर–बाबूलाई थाहा छ– अदालतले देखाएको बाटो ओल्बालाई मन परिरहेको छैन । संसदीय व्यवस्था र संसद्को सर्वोच्चता असफल पारेर सर्वसत्तावाद लाद्न खोज्ने कुनै पनि शासकलाई जथाभावी हिँड्न र मनपरी गर्न नपाउँदा अदालतको पछिल्लो निर्णय मन नपर्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।
कन्टिर–बाबूको चिन्ता अर्को पनि छ– अध्यादेशको सहारा लिँदै सत्तापक्षले पटक–पटक संसदीय अभ्यासको जुइँना खुस्काउँछ र प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुन्छ भने लोकतन्त्र नै अपहरणमा पर्ने खतरा उच्च हुन्छ । यति धेरै असंवैधानिक काम गर्ने शासक र विकल्प दिन नसक्ने प्रतिपक्षको ताल देखेर जनतामा संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध वितृष्ण बढ्दै छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कन्टिर–बाबूको आग्रह छ– अब त चेतौँ सबैले । लोकतन्त्र, संविधान र सङ्घीयताको धज्जी उड्ने–उडाउने काम उडाउन बन्द गरौँ !
