काठमाण्डौ – समय सिमा भित्रै आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै ४१ राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ ।
प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्नुका बारेमा सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरे पछि आयोगले ४१ राजनैतिक दललाई ५०÷५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।
आयोगले २०७८ बैशाख ७ गते राजनीतिक दललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार ३ वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले उक्त जरिवाना किन नगर्ने भनी स्पष्ट दिन ७ दिनको समयावधी दिएको भएता पनि तोकिएको अवधिभित्र सफाई पेश नगर्ने ४१ राजनीतिक दललाई राजनीति दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था अनुसार नै जरिबाना गरिएको जनाएको छ ।
