कन्टिर–बाबूलाई अदालतमामाथि अगाध विश्वास छ । अदालत नै एउटा यस्तो संस्था हो, जसले लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा बदल्न निर्णयक भूमिका निर्वाह गर्छ । शासकलाई अति महत्त्वाकाङ्क्षी र अधिनायकवादी हुनबाट लगाम लगाउँछ ।
कन्टिर–बाबू अति सर्वत्र वर्जित हुन्छ भन्ने कुरामा अदालतजस्तै विश्वस्त छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनलाई परिभाषित गर्दै राजनीतिलाई गलत ट्रयाकमा जानबाट रोकेका अनेक उदाहरण छन् । अदालतले शासकलाई निरङ्कुश हुन र मनपरी गर्नबाट रोकेको अनेक उदाहरण कन्टिर–बाबू बेला–बेला सम्झिन्छन् ।
यत्ति हो, कहिलेकाहीँ निर्णय ढिलो पो भयो कि भन्ने आमजनताको जस्तै कन्टिर–बाबूको पनि गुनासो हुने गर्छ । कन्टिर–बाबू जनस्तरबाट अदालतप्रति हुने न्यायिक अपेक्षा र गुनासोलाई स्वाभाविक ठान्छन् ।
त्यसो त न्यायको नौ सिङ हुन्छन् भन्ने सुनेका कन्टिर–बाबू न्याय र कानुनबारे खासै जानकार होइनन् । उनलाई यसको सैद्धान्तिक पाटोबारे जानकारी छैन । उनी त खाली जनताको दृष्टिबाट देखिएका मात्र कुरा राख्ने प्रयास गर्छन् ।
कन्टिर–बाबूले सुनेका छन्, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो । जगजाहेर छ, ढिलो गरी दिइएको न्याय प्रभावकारी हुँदैन । उनले फेरि अर्को कुरा पनि सुनेका छन्– बरू न्याय सम्पादनमा ढिलो होस् तर कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुनुहुँदैन । कुरो ठीकै हो, यसमा कन्टिर–बाबूको थप कुनै टिप्पणी छैन ।
पछिल्लो सन्दर्भ हो, संसद् विघटनसम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा । जनता यस मुद्दामा पनि छिटो निर्णयको अपेक्षा राखिरहेका छन् । त्यसो त, अदालतका पनि आफ्नै समस्या र सीमा होलान् । सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने होला । सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्ने होला । समय त लागिहाल्छ नि !
सबले अर्थात् पक्ष–विपक्षले आफ्ना कुरा भन्नै पर्यो । अदालतले तिनका कुरा सुन्नैपर्यो । त्यसपछि मात्र ठीक बेठीक छुट्याएर निर्णय गर्नुपर्यो । ढिलो त भइ नै हाल्छ नि !
अब हिजोकै कुरा हेर्नुहोस्, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आफ्ना कुरा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ– राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले बोल्न मिल्दैन ।
अरे यार यस्तो पनि हुन्छ ? राष्ट्रपति संविधान र कानुनभन्दा माथि हो र ? अनि राष्ट्रपति संविधानको संरक्षकमात्र हो, व्याख्या गर्ने निकाय त होइन नि ! प्रधानमन्त्रीको तर्क पनि गजबकै छ– अदालतलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पञ्चायत फर्किन्छ रे !
हो, प्रधानमन्त्री छान्ने अधिकार संसदको हो कसलाई थाहा छैन र ? तर हाम्रा ओल्बा ओल्बा संसदमै नजाने, विघटन गरेको गर्यै गर्ने, संविधानको धारा ७६ को (४) अभ्यास नै नगरी ७६ (५) अनुरूपको सरकारको अभ्यास गर्ने, अनि विपक्षी न्याय खोज्न अदालत नगए कहाँ जाने ?
यो प्रकरणमा सभामुखलाई बल्ल आफ्नो र संसदको अधिकारबारे जानकारी भएको देखियो ? पहिले अवस्थालाई साम्य पार्न के–के गरियो ?पहिलो विघटनमा सभामुखको लामो मौनताले संसदको जीवनमा कस्तो दुस्प्रभाव पर्यो ? यसबारे पनि स्वतन्त्र समीक्षा हुन्छ नै होला भन्ने कन्टिर–बाबूको अपेक्षा छ ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– यस्तो लफडाको अवस्थामा अदालतले गरोस् त के गरोस् ? यस्तोमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुनु स्वाभाविकै छ । यसमा कसैले पनि अन्यथा मान्न भएन है गाइज !
koshionline
