धर्मेन्द्र झा
नेपालमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, बहुराष्ट्र र राज्यराष्ट्रका सन्दर्भमा बेलाबखत चर्चा भइरहन्छ । संविधानले भने स्पष्टरूपमा नेपाललाई बहुलवादी राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ । बहुलवाद भन्नेवित्तिकै धेरैथरि विचार, आस्था, भाषा, संस्कृति, पहिचान आदीको उपस्थिति र तिनको समान स्वीकृतिको अवधारणालाई स्वीकार गरिन्छ । यसको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग हुन्छ भन्दा अनुचित हुँदैन । तर यस्ता चर्चारबहसहरू संविधान तथा सिद्धान्तआधारित प्रायः हुँदैनन्, व्यक्तिका क्रियारप्रतिक्रियामाथि आधारित हुन्छन् । यस्ता बहसले हामीलाई निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्दैनन् ।
पछिल्लोपटक यस्तै एक बहस उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिसँगै प्रारम्भ भएको छ । महतोको भनाइ ठीक वा बेठीक प्रमाणित गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन, प्रयुक्त सन्दर्भसँग जोडिने राष्ट्रनिर्माणको दार्शनिक पक्षबारे चर्चा गर्नु हो ।
राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनसँग छ । वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो, जो कुनै न कुनैरूपमा निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सूक्ष्मरूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्मृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ, त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा-आकांक्षा, समाज, धर्म-संस्कृति, भाषा-साहित्य, मूल्य-मान्यता, विश्वास आदीको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ ।
यी विषयहरू खास भूगोलमा बसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ ।
त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसै आधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन् ।
यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । पौलले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन् । उनका अनुसार बृहत् प्रक्रियाहरूका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो, यसबाट अगाडिका दिनमा राज्यले राजनीतिकरूपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ ।
राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलमा रहेका विविध राष्ट्रियताहरूलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने, राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरूको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।
राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ, जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरूपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनैरूपमा यस्तै खतरासँग पौंठाजोरी खेलिरहेका छौं ।
वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरक-फरक अर्थमा उभिएका फरक-फरक शब्द हुन् । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक इकाई मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक इकाई हो भने देश भौगोलिक इकाई हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनीतिकरूपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरूपमा जनता (राष्ट्रियता) लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरूपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ ।
यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरूपमा राज्यले अर्थात् प्रशासनिक इकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । यसै आधारमा बिपी कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नु भएको कुरा स्मरणीय छ । कतिपय विद्वानले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्षरूपमा जनतासँग जोडेर पनि अध्ययन-विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा देशका रूपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन् । अर्थात् त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् ।
राष्ट्रनिर्माणमा यी सबैको समाहितीकरण आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरूप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया वाधित हुनसक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा हुन्छ । विश्वका विभिन्न देशको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । तात्कालीन सोभियत संघको विखण्डन, चेकोस्लोभाकियाको विभाजन, सुडानको विखण्डन, युगोस्लाभियाको खण्डीकरण यस्तै उदाहरण हुन् । राज्यले सार्थक नेतृत्व गर्न सक्दा विभाजित राष्ट्रियता र भूगोल एकीकृत भएको पनि पाइएको छ । विभाजित जर्मनको एकीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्तारीकरण (५० राज्य) र बेलायत (इग्ंल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड, र नर्दर्न आयरल्याण्ड) को एकता यस्तै केही उदाहरण हुन् ।
राष्ट्रनिर्माण र समग्र राष्ट्रियता प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा विभिन्न तत्व निर्णायक हुन्छन् । केहीको चर्चा माथि गरिसकियो । राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षका अतिरिक्त राष्ट्रनिर्माणका लागि केही व्यवहारिक आधार पनि आवश्यक पर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । यातायात र सञ्चारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन् ।
यसका साथै देशव्यापी आमसञ्चारका माध्यमको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । आमसञ्चारले देश्व्यापीरूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक विचारविमर्श सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवहरूले जोड्ने र तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय सुशुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तत्वले कुनै सन्दर्भमा जोड्ने र कुनै सन्दर्भमा तोड्ने तत्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
भाषा, प्रतीक, चिह्न, झण्डा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदी यस्तै तत्व वा माध्यम हुन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थितिलाई पनि अपरिहार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मकरूपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सञ्चालन हुन सकेका छन् । लोकतन्त्र सवल नभइ राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित भइरहेको अवस्था छ । विगतको मधेस एवम् जनजाति आन्दोलन र हालैको नेकपा (एमाले) र जसपाको एकपक्ष मिलेर सरकार निर्माण, संविधान संशोधनको सन्दर्भ, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति (जो मूलतः राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ) ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार गर्यो भन्ने एकथरिको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ । तर गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ ।
यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडब्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । असन्तुष्टको गुनासोलाई अप्रिय मानिनु हुँदैन । यो गुनासो राज्य सञ्चालकहरूप्रतिको अपेक्षाले जन्माएको हो । गुनासो त्यहीँ हुन्छ, जहाँ अपेक्षा हुन्छ । यो अवस्था भनेको असन्तुष्टहरूले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । राज्यको व्यवहारप्रतिको समर्थन वा विरोधलाई यसै आधारमा बुझिनुपर्दछ ।
