गोरखा – गोरखाका क्रियाशिल ४ प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरेको संसद बिघटन लोकतन्त्र र संबिधान माथिकै प्रहार भएको ठहर गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एमाले (खनाल–नेपाल) समूह र जनता समाजबादी पार्टी गोरखाले आज संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गदै प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुबीकरण र जटिलता तर्फ धकेलिएको ठहर गरेका हुन् ।
बिज्ञप्तिमा नेपालको संबिधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यबाट हस्ताक्षर सहित पेश गरिएको दावी अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि उल्टै बदनियत पूर्ण ढंगबाट संसद बिघटन गर्नु गैह्र संबैधानिक कार्य भएको चार दलले ठहर गरेको छ ।
दलहरुले जारी गरेको संयुक्त बिज्ञप्तिमा गैह्रसंबैधानिक तरिकाले संसद बिघटन गरि घोषणा गरिएको निर्वाचन निरंकुश सत्ता लम्ब्याउने दुरासाय मात्र भएको उल्लेख छ । कोरोना महामारीमा राजनीतिक जगत र सिंगो मुलुकलाई एकताबद्व रुपमा अगाडी बढाउनु पर्ने अबस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरि गैह्र जिम्मेवार कार्य गरेको दलहरुको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले देश र जनताले झन दुःखकष्टको सामना गर्नुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको, बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मध्यरातमा संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वयछाचारी, निरंकुस र प्रतिगामी कार्यको गोरखाका हामी ४ राजनीतिक दल घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौ ।’ यस्तो कदमले मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्यौल र अराजकता सृजना गरेको भन्दै बिज्ञप्ति मार्फत असंबैधानिक, अलोकतान्त्रिक, र प्रतिगमनकारी कार्यका बिरुद्ध एकताबद्ध भई राजनीतिक र कानुनी रुपमा ससक्त प्रतिबाद गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपाली जनताको लामो आन्दोलन, सर्घष र बलिदानबाट स्थापित नेपालको संबिधानमा अन्तरनिहित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अगाडी बढ्न सम्पूर्ण गोरखाबासी नागरिकहरुलाई बिज्ञप्ति मार्फत आवहन गरिएको छ ।
बिज्ञप्तिमा नेपाली काँग्रेसका सभापति हरीबहादुर घले, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, नेकपा एमाले (खनाल–नेपाल) समूहका अध्यक्ष यादव बस्नेत र जसपाका जिल्ला अध्यक्ष नारायण खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
