काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्मार्फत अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राईसहित संवैधानिक निकायका ४५ वटै पदमा सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
सिफारिस सम्बन्धी पत्र आज संसद सचिवालयमा पुगेपछि नियुक्तिको विषय बाहिर आएहो हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राईसहित ४५ वटै पदमा सिफारिस गरेको हो ।
ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ३ जनाको संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका ४५ खालि पदहरुमा सिफारिस गरेको हो ।
मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा मीनबहादुर रायमाझीको नाम सिफारिस गरिएको छ । अख्तियार सदस्यमा जयबहादुर चन्दको नाम सिफारिस गरिएको छ । चन्दको नाम देउवाले सिफारिस गरेका हुन ।
यस्तै, अख्तियारकै अर्का आयुक्तमा किशोरकुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको आयुक्तमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकी तुलाधरलाई नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर सिफारिस भएका छन् । संवैधानिक परिषद बैठकले अध्यक्षमा मगर र सदस्यमा मनोज दवाडी, डा.सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत थापा र मिन ठाकुरलाई सिफारिस गरेको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमर राज मिश्र नियुक्त भएका छन । महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली र सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सुनार सिफारिस भएका छन ।
दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज बिक र सदस्यमा मिना शोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली, मेहेने पार्थी सिफारिस भएका छन । समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मानप्रसाद खत्री र सदस्यमा रामकृष्ण तिमिल्सिना, हरिदत्त जोशीको नाम सिफारिस भएको छ ।
आदिवासी जनजाती आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा र सदस्यहरुमा मिनश्रीस मगर, मिनचुङ लामा, रिमा राना र शरण राइ सिफारिस भएका छन ।
त्यस्तै मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवत्व साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्ताको नाम सिफारिस भएको छ ।
थारु आयोगको सदस्यमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह, भोलाराम चौधरीको नाम सिफारिस भएको छ ।
मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहम्मदिन अलि, मिर्जा अरसद बेगको नाम सिफारिस भएको छ ।
संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ समितिमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त भएकाहरुको सुनुवाइ हुनसक्ने सम्भावना नभएकाले ४५ दिनपछि यिनीहरु सबैको नाम स्वतः अनुमोदन हुनेछ ।