काठमाण्डौ – सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
१ जना उपस्थित नहुँदा गणपुरक संख्या नपुग्ने भएकोले अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था हटाएर उपस्थितमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको हो ।
अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित ३ जनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित भए मात्रै त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने प्रावधान रहेकामा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेकी हुन ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिले जारी गरेको जनाएको छ ।
आइतबार र मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषदमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएका हुन । आईतवारको वैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित थिए ।
आज विहानको बैठकमा सभामुख सापकोटा सहभागी भएका थिएनन । विवादका विच अध्यादेश जारी गरेपछि सत्तारूढ नेकपाको विवाद झनै चुलिने देखिएको छ ।
फाईल तस्बिर
