गोरखा समाचारदाता

गोरखा – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आज अध्यावधिक तथ्याङ्कले गोरखाको ३ पालिकामा तरगं ल्याएको छ ।

मन्त्रालयको मङ्गलबार बिहान अध्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार गोरखाको ४ पालिकाले समयमा बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पालिकाले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि गोरखा नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका, भिमसेनथापा गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ ।

तर मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकाले समयमा नै बजेट ल्याएका थिए । तथ्याङ्कमा भनिए जस्तो गोरखा नगरपालिकाले असार १० गते नै आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन ल्याएर पास गरेको र सभा केही दिनका लागि स्थगित गरि असार ३१ गते बजेट ल्याएको गोरखा नगरपालिकाका मेयर राजनराज पन्तले बताए । ‘ऐनमा ब्यवस्था भए बमोजिम हामीले १० गते बजेट ल्याएर केही दिन स्थगित गरेर ३१ गते पास गरेका छौ । मन्त्रालयको कहीकतै कमजोरी होला । हामी अध्ययन गर्छौ’ मेयर पन्तले भने ।

यता बारपाक सुलिकोट र भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पनि असार १० गते नै बजेट ल्याएर सञ्चार माध्याम मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विण्णु भट्टले भने ‘हामीले असार १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेर मन्त्रालयमा जानकारी गराएका छौ ।’ उनले भने ‘इन्टरनेटको समस्याले मन्त्रालयमा सोही दिन पुगेन होला तर पनि समय सिमा नघाएका छैनौ ।’

असार १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेका भीमसेन थापा गाउँपालिकाले पनि मन्त्रालयले आज गरेको अध्यावधिक तथ्याङ्क गलत भएको जनाएको छ । ‘नियमानुसार असार १० गते ल्याउनु पर्ने बजेट ल्याएर सञ्चारमाध्याममा सार्वजनिक गरि सकेका छौ । अहिले हाम्रो पालिकाले समयमा बजेट ल्याएन भनेर तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनु हास्याँस्पद भएको’ अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले बताए ।

गोरखामा रहेको ११ पालिका मध्ये समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्ने गण्डकी गाउँपालिका मात्र रहेको छ । गण्डकीको केन्द्र विवादका कारण समयमा बजेट ल्याउन नसकेको अध्यक्ष होमबहादुर थापाले स्विकार गरे । ‘अब हामी यो महिना भित्र बजेट ल्याउछौ’ अध्यक्ष थापाले भने ।

दशै भरका पालिकाहरुले २०७४ मा पहिलो बजेट ल्याएका थिए भने २०७५/०७६ मा दोस्रो, २०७६/०७७ मा तेस्रो र यसपाली २०७७/०७८ मा चौथो बजेट ल्याएका हुन् ।

पालिकामा वर्षभर हुने चालु खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व तथा सरकारले दिने आम्दानीका स्रोतसहितको बजेट ल्याउनुपर्छ ।

लेखकबाट थप:

• बराम समुदायबाट पहिलाे पटक गाेरखाका किरण नेपाल सरकारकाे उप सचिव हुदै
• गोरखाबाट उद्धार गरिएकी गर्भवती महिलालाई राजधानीकाे प्रसुती गृह लगियाे
• उत्तरी गोरखाबाट गर्भवती महिलाकाे हेली मार्फत उद्वार हुदै
• बाढी र पहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्ग प्रभावित (सूचीसहित)
• नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शनिबारकाे लागि निर्धारण गरेकाे विदेशी मुद्राको विनिमयदर