कृष्ण आचार्य
काठमाडौँ — लकडाउनपछि सरकारसँग असन्तुष्टि वा अनुरोधपूर्ण ट्वीट गर्दै आएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दुई दिनअघि सरकारलाई सघाउन व्यवसायीलाई आह्वान गरे । लकडाउन पूर्णरूपमा अन्त्य भएको ३० दिन नबित्दासम्म कर तिर्न बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि।निजी क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्वीट गरेका थिए ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले कठिन अवस्थामा हामीलाई केही सहज भएको छ । तर मेरो आग्रह– सक्ने उद्यमी व्यवसायी साथीहरूले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुस्,’ गोल्छाको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘नसक्ने साथीहरूको समस्या सरकारले पनि सुनिदिओस् । सहकार्यबाटै संकट टर्छ ।’
गोल्छाले भने जस्तै निजी क्षेत्रले अहिले कर बुुझाएर सहयोग नगरे सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको छ । चैतबाट गरिएको लकडाउनका कारण राजस्व संकलनमा आएको गिरावट, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जम्मा गर्नैपर्ने कर दाखिला नहुने र असारमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने कारणले सरकार संकटमा परेको हो । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा सरकारसँग भएको मौज्दात सबै सकियो । ‘गत जेठ मसान्तसम्म ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । अबको केही दिनमै आयव्यय बराबरीको अवस्थामा पुग्नेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हरेक दिन कहाँ कहाँबाट पैसा जुट्ला र असारमा गर्नुपर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर हिसाब हेरिरहेका छौं ।’
विगतका वर्षहरूमा सरकारी रकमको मौज्दात विवरण राष्ट्र बैंकबाट लिने गरिए पनि यस पटक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अर्थकै अधिकारीहरूले हरेक खाता हेरिरहेका छन् ।
‘तर खर्चअनुसारको आम्दानी देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘जवाफ पेस गरिसकेपछि पनि सर्वोच्च अदालतले पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिएकाले विभिन्न रणनीति तयार पारेर खर्चको जोहो गर्दैछौं ।’
१) मुद्दा फैसलाको ‘लबिइङ’
अर्थको राजस्व, बजेट, वैदेशिक महाशाखा र भन्सारका अधिकारीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा स्रोत जुटाउन मुद्दामा अनुकूल फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतमै ‘लबिइङ’ जारी राख्ने रणनीति देखिन्छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले त्यसका लागि सर्वोच्चमा दबाब बढाएका छन् । उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट न्यायाधीशहरूलाई नै तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था देखिने भन्दै यसबारे संकेत गरेका छन् ।
अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी, थानेश्वर काफ्ले, हरिबहादुर खड्का र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीको छुट्टाछुट्टै निवेदनका आधारमा जेठ २९ मा सर्वोच्चले लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको ३० दिनपछि कर बुझाए हुने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले दिएको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन लिएर सरकार सर्वोच्च पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको माग अस्वीकार गर्दै अघिल्लो आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको थियो । ‘त्यसपछि चाहिँ अब ठूलै संकटमा फसिने भन्ने भयो,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘अब मुद्दा चाँडो टुंग्याइदिनुपर्यो भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा लबिइङ जारी राखेका छौं ।’
सर्वोच्चको आदेश निस्तेज पार्ने एक मात्रै उपाय भएको मुद्दा सकेसम्म छिटो फैसला होस् भन्ने रणनीति नै हो । मुद्दा फैसला भइहाले पनि सरकारलाई सर्वोच्चबाट जोखिम कायमै छ । सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा निर्णय गर्नेछ भन्ने सुनिश्चित छैन । फैसला गर्न नै समय लाग्ने सम्भावना पनि छ । मुद्दाको बहसनोट पेस गर्ने क्रममा लिखित जवाफ पेस गर्ने समयसीमा १५ दिनको हुन्छ । तर आफ्नै संयन्त्रलाई हतारो भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आइतबार वा सोमबार लिखित जवाफ पेस गर्ने योजनामा छ । ‘त्यसो भए छिटोमा अर्को आइतबार पेसी तोक्न सकिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘चाहना हो भने अर्को साता मुद्दा टुंग्याउन कुनै कठिनाइ पर्दैन, नचाहँदा त जसरी पनि ढिला गर्ने बहाना मिलिहाल्छ ।’
प्रदेशमा पनि फजुल खर्चलाई कुस्त बजेट
राजस्वको मुद्दा र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यसबारे शुक्रबार छलफलसमेत भएको थियो । जसरी पनि अन्तरिम आदेशमा अडिने ‘मनोवृत्ति’ देखिएको भन्दै केही सरकारी वकिलले लिखित जवाफ पनि पेस नगरे हुने तर्क गरेका थिए । दुईरदुई पटक अन्तरिम आदेशको औचित्यलाई यथावत् राखेकाले प्रधानन्यायाधीशले आगामी दिनमा पनि त्यसबाट पछि हट्ने गरी मुद्दा टुंग्याउन खोज्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निस्किएको एक सरकारी वकिलले बताए । ‘असार अगाडि नै फैसला भए पनि हाम्रो पक्षमा नहुने सम्भावना देखेर स्रोत जुटाउने अन्य विकल्प हेरिरहेका छौं,’ अर्थका अधिकारीले भने ।
२) पूरै ऋण लिने
राजस्व उठेर खर्च नपुग्दा होस् वा अन्य अप्ठ्यारोमा पर्दा सजिलो विकल्पका रूपमा सरकारले ऋण लिने गरेको छ । संशोधन गरी १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने भनेअनुसार पूरै उठाइँदै छ । ‘धेरै उठाइसक्यौं । अब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउन बाँकी छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । यो रकम पनि यसै साता उठाइसक्ने योजना अर्थको हो । यो ऋण रकम बजारबाट लिन समस्या छैन । बैंकहरूमा ऋणको माग निकै कम छ । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएर अधिक तरलता छ । ‘माग्नेबित्तिकै १८ अर्ब रुपैयाँ त उठिहाल्छ,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘तर त्यसले पुग्दैन ।’
३) भन्सारको आस
स्रोत जुटाउने अर्को विकल्प भन्सार राजस्वको आशा हो । कोभिड–१९ कम गर्न धेरैजसो सामग्री आयात गर्ने मुलुक भारतमा पनि लकडाउन पूर्ण अन्त्य भइसकेको छैन । अन्य देशका सामग्री आयात गर्न हवाई सेवा सञ्चालन भएको छैन । नेपालमा पनि लकडाउनका कारण यातायातदेखि आपूर्ति प्रणालीको अवरोधका कारण चैत लागेलगत्तै आयात कम भइरहेको छ । यसले गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १ खर्ब ४१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएकामा यस पटक साढे १३ प्रतिशतले कम भएको छ । अर्थात चालु वर्षमा १ खर्ब २२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै भन्सार राजस्व संकलन भएको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्मा सुनाएअनुसार लकडाउनपछि मासिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व उठिरहेको छ । असारमा केही बढ्ने अनुमान छ । ‘बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ला भन्ने अनुमान हो,’ भन्सार सम्बद्ध अधिकारीले भने । तर असारमा हुने सरकारी खर्चका लागि यो रकम थोरै हो ।
४) शोधभर्नालाई जोड
खर्च जुटाउने चौथो विकल्पका रूपमा अर्थले वैदेशिक सहायता तथा ऋणअन्तर्गतको रकम हेरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट ३२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब २१ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने भनिएका क्षेत्रहरूमा सरकारले नै खर्च गर्ने र पछि शेधभर्नाका रूपमा दातृ निकायहरूबाट लिने चलन छ । ‘त्यस्तो रकम बढीमा ३० अर्ब रुपैयाँ जति आउला भन्ने अनुमान छ,’ अर्थका अधिकारीले भने ।
५) गैरकर र कोषहरूमा आँखा
लकडाउनलगत्तै सरकारले राजस्व संकलन कम हुने आकलन गर्दै सबैभन्दा पहिले आँखा लगाएको क्षेत्र हो विभिन्न कोषहरू । करका रूपमा दाखिला हुने तर सम्बद्ध सरकारी निकायकै स्वायत्तता हुने कोषहरूमा जम्मा भएको रकमसमेत राजस्व खातामा जम्मा गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनलगत्तै गरेको थियो । त्यसकै आधारमा चैत २४ गते अर्थसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खतिवडाले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको एक कोषको रकम तान्ने निर्णय गरेका थिए ।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजस्व खातामा हाल्न सकिने राय दिने निर्णय गरिएको थियो । यसमध्ये ५ अर्ब रकम सरकारी राजस्व खातामा दाखिला भइसकेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने संसद्मा यो कोषबाट रकम तानिनसकेको बताएका छन् ।
आवश्यक पर्दा सरकारबाट फिर्ता लिने गरी कोषको रकम सरकारी खातामा जम्मा गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । ‘यो ऋण जस्तो हो,’ उनले भने । यस्तै अन्य कोषहरूमा रहेको रकमसमेत तानेर राजस्व जुटाउने रणनीतिमा अर्थ मन्त्रालय छ । त्यसका लागि विभिन्न गैरकर शीर्षकहरूको रकमसमेत असुल गर्ने गरी गृहकार्य अर्थको राजस्व महाशाखाले गरिरहेको छ । ‘लाभांश, त्यसबापत बुझाउनुपर्ने कर, ब्याज, रोयल्टीलगायत शीर्षकमा कहाँकहाँबाट रकम आउन बाँकी छ भनेर हेरिरहेका छौं,’ राजस्व सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंक, आयल निगम जस्ता संस्थाबाट आउनुपर्ने रकमबारे हिसाब निकालिरहेका छौं ।’ जसबाट बढीमा २० अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अर्थको अनुमान छ ।
उल्लिखित ५ शीर्षक ९मौज्दात, आन्तरिक ऋण, भन्सार महसुल, शोधभर्ना र गैरकर० बाट बढीमा १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने सम्भावना छ । तर अर्थले गरेको असार मसान्तसम्ममा हुने खर्चको अनुमानअनुसार यसले पुग्दैन । ‘सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता, पेन्सन, वृद्धवृद्धाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनिवार्य भुक्तानी
गर्नेपर्छ,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै सहमति दिइसकेको, ठेक्का लागिसकेको, भुक्तानी हुन बाँकी रकम दिनैपर्ने हुन्छ ।’
गत वर्षको असारमा मात्रै २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तो मनपरी र जथाभाबी खर्च भुक्तानी हुन नदिने नीति छ । तर पनि डेढदेखि दुई खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरेका छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय खर्च यस वर्ष नगरेर अर्को वर्षमा सार्न सकिन्छ । तर अर्को वर्ष पनि राजस्व संकलन कम र खर्चको चाप बढी हुने भएकाले त्यसो नगर्ने मनस्थितिमा छौं ।’
६) करदाताकै भर
जसो गर्दा पनि आवश्यक स्रोतको जोहो नहुने भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुत पनि अर्थ मन्त्रालयले उद्योगी व्यवसायीलाई नै अनुनयविनय गर्न थालेको छ । त्यसका लागि अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना, राजस्व सचिव रामप्रसाद पुडासैनी, आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले ठूला व्यावसायिक घरानालाई सम्पर्क गरी कर दाखिलाका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी ठूला करदाता कार्यालयलाई कर असुलीको अनुरोधका लागि सक्रिय बनाइएको छ । कार्यालयका प्रमख झलकराम अधिकारीका अनुसार मुलुकभर उठ्ने आन्तरिक राजस्वमा ठूला करदाताले ४७ प्रतिशत कर बुझाउँछन् । त्यस्ता करदाताको संख्या ६ सय ८० मात्रै छ । तिनीहरूले वार्षिक ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्छन् । ‘हामीले सरकारको निर्णय मान्ने हो । अदालतले आदेश गरेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू भनेर निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण राजस्व बुझाउन तोकिएको असार ७ र १५ भित्र बुझाइसक्नु भनिरहेका छौं । करकाप र दबाब दिएका छैनौं । धेरैले स्वस्फूर्त रूपमा बुझाइरहेका छन् ।’
धेरै क्षेत्रमा अनुरोध गरेको परिमाणस्वरूप बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले सर्वोच्चको आदेशको परवाह नगरी कर बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बैंकहरूको नाफा केही घटे पनि असारमा उनीहरूबाट धेरै राजस्व सरकारलाई प्राप्त हुने हो । ‘दूरसञ्चार कम्पनीहरूले समेत बैंकहरूबाट जस्तै केही दिनमै हामीलाई सहयोग गर्दैछन्,’ अर्थका अर्का अधिकारीले भने, ‘ठूला करदाताहरूको सहयोग पाउने अपेक्षा छ ।’
उनका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तस्शुल्क, अग्रिम कर कट्टीको रकम अन्यबाट उठाएर सरकारलाई बुुझाउने व्यापारी माध्यम मात्रै हुन् । ‘अर्काको पैसा त्यो पनि कानुनबमोजिम असुल गर्ने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरेको सम्भवतस् यो पहिलो पटक हो,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘यस्तो संकटका बेला सबै विवरण सुनाइसक्दासमेत सर्वोच्चले आफ्नो आदेशलाई निरन्तरता दिई अप्ठ्यारोमा पार्नुचाहिँ अचम्मलाग्दो विषय बनेको छ ।’
अदालतले न्याय गर्न खोजेको निजी क्षेत्रबाट समेत सरकारलाई अनपेक्षित सहयोग हुन पुगेको देखिन्छ । कर्मचारीदेखि आदेश दिने न्यायाधीशसम्मलाई तलब खुवाउने भन्ने निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसमेतको प्रतिक्रिया छ । ‘करबाटै विधिको शासन, नियम, कानुन बनाई व्यावसायिक वातावरण बनाइएकाले हामीले व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर पाएका हौं । नत्र जंगलराज हुन्थ्यो,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘सरकारलाई कर बुझाउने नैतिक जिम्मेवारी हाम्रो हो । सरकार वा कोहीसँग राम्रो हुनका लागि मैले त्यो ट्वीट गरेको होइन ।’
साभार कान्तिपुर
