लक्ष्मण दर्नाल
काठमाडौँ – नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनको स्वीकृति फागुन महिनाभित्रै दिइने तयारी छ । दस महिनाअघि आवदेन लिएको नेपाल आयल निगमले प्रक्रियागत छानबिन अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । निगमको छानबिन समितिले मापदण्डअनुसारका निवेदनको पहिचान गरिसकेको प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो ।
निगमले फाुगनभित्रै नयाँ पम्पको स्वीकृत दिने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता गोइत भन्नुहुन्छ, “हामीले छानबिन गरेर कार्यकारी निर्देशककोमा पठाएका छौँ, अब अन्तिम प्रक्रियामा छ, मापदण्ड पूरा गरेका र आवश्यकता रहेका स्थानमा सबैले स्वीकृत पाउने छन् ।”
नयाँ पम्पका लागि एक हजार २५ व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । निगमले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका र ठूला तथा साना सहरोन्मुख क्षेत्रका लागि गत वैशाखमा आवेदन खुलाएका थियो । त्यसमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ बाट ३४३ वटा आवेदन परेका छन् । सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशबाट २२ वटा मात्र छन् । त्यस्तै प्रदेश १ बाट १८९, बाग्मती प्रदेशबाट १३१, गण्डकीबाट २७, प्रदेश ५ बाट दुई सय र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ५६ वटा आवेदन परेका छन् ।
निगमले चलिरहेका पम्पहरू केही सुधार गर्ने र दुई वर्षअघि आवेदन खुलाएको नमुना पेट्रोलपम्पको प्रावधान यथावत् राखी नयाँ पम्पका लागि नयाँ विनियमावली ल्याएर आवेदन खुलाएको हो । नेपालमा हाल एक हजार पाँच सय पम्प छन् । एक हजार २५ वटा नयाँ आवेदन परेका छन् । नयाँ सबैले इजाजत पाए भने पम्पको सङ्ख्या दुई हजार पाँच सय पुग्ने छ ।
यसको औचित्यबारे प्रवक्ता गोइतले भन्नुभयो, “पाँच वर्षअघि पेट्रोल डिजेलको माग जति थियो अहिले त्यसको दोब्बर छ । हामीले पाँच वर्षमा खुला गरेका छौँ, सवारीसाधनको वृद्धि भएको छ ।” उहाँले सहरोन्मुख गाउँका घरघरमा मोटरसाइकल रहेको तर पेट्रोल हाल्न सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा पम्प सञ्चालनको सम्भावना र आवश्यकता महसुस गरी आवेदन खुला गरेको बताउनुभयो ।
तर पेट्रोलियम व्यवसायीले भने यति धेरै पम्प थप्न नपर्ने जनाएका छन् । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले भइरहेका पम्पमध्ये ५६ प्रतिशतले पूरा कारोबार गर्न नपाएको बताउँदै अब हजार पम्प थपिँदा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले बैङ्क र बीमा कम्पनी मर्जरमा गइरहेका बेला थप पम्पको औचित्य देखिएको बताउनुभयो ।
तर आवश्यकता रहेका स्थानमा पम्प दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निगमले हतारमा निर्णय गरेको र त्यसको भार उपभोक्तालाई पर्ने उहाँको दाबी छ ।
गोरखापत्र
