गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबारको बैठकमा सेक्युरिटी प्रेसबारे भएको छलफलमा साँसदहरुले खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन ।
छलफलमा सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले दिएको जवाफमा सांसदहरुले गलत जवाफ दिएको भए कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए थिए ।
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजालले सोधिएका प्रश्नका जवाफ गलत ठहरिएमा दण्ड सजायँमा परिएला, होस पुर्याएर बोल्नु होला, संसदलाई गुमराहमा नराख्नुहोला ।’ सेक्युरिटी प्रेसका लागि प्रस्ताव पेश गरेका ५ कम्पनीहरुमध्ये जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्डको भ्रमणमा गएको, तर जापान र पोल्याण्ड किन नगएको भनेर रिजालले प्रश्न गरेका थिए ।
कांग्रेसका अर्का सांसद राजन केसीले कर्मचारीहरु विदेशी कम्पनीको खर्चमा जानु राम्रो नभएको भन्दै उनीहरुको पासपोर्ट हेरेर कहाँ र के प्रयोजनका लागि गएको हो छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेसर्कै अर्का सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सेक्युरिटी प्रेसको भवन निर्माणको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी राखिएको भन्दै आक्रोशित भएर प्रश्न गरेका थिए ।
पूर्वशहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका उनले लागत अनुमान वस्तुगत नभएको भन्दै भवन निर्माणका लागि प्रतिवर्गमिटर ६ हजार खर्च आउँनेमा ३४ हजार लागत राखिएकोमा समेत आक्रोशित भएका थिए । उनले भवनमा बमले हान्दा पनि नफुट्ने भवन हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले ढाँटेको कुरा काटे नि नमिल्ने भन्दै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम तत्काल रोक्न माग भने ।
नेकपाकै अर्का सांसद उमेश यादवले पनि ४९.२ मिलियन डलर भ्रष्टाचार हुन लागिएको भन्दै काम तत्कालै रोक्न माग गर्दै सेक्युरिटी प्रेस खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि नभएको दाबी गरे ।
नेकपाका अर्का सांसद सूर्य पाठकले लेखा समितिका सदस्यहरुले समेत कमिसन खाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागिएको भनेर आफूहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । समिति सभापति शाहको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर प्रष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल सहभागी भएका थिए। उनीहरुलाई सुरुमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहले सरकारले प्राप्त गरेको प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषदका निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको भन्दै प्रश्नहरु राखेका थिए । तर, सुवेदी र पौडेलले दिएको जवाफमा कुनै पनि सांसदहरुले चित्त बुझाएनन् ।
पौडेलले जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए । कसको खर्चमा भ्रमणमा गएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा पौडेलले पौडेलले जर्मनीको भ्रमण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोरेको र फ्रान्स भ्रमणका लागि आफ्नो टिकट खर्च फ्रान्स सरकारले नै व्यहोरेको जानकारी दिएका थिए ।
