गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतको फैसला संगै एनसेलले निर्धारित पुँजीगत लाभकर मध्ये ४ अर्व ५० करोड रूपैयाँ भूक्तानी गरेको छ।
ठूला करदाताकार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार एनसेलले मंगलबार ४ अर्व ५० करोड रूपैयाँ बुझाएको हो। कार्यालयका अनुसार मंगलबार सम्मको ब्याज समेत जोडेर एनसेलले २२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ४ अर्ब ५० करोड मात्र तिरेको हो।
बाँकी १८ अर्ब ८ करोड आयकर ऐनले दिएको सुविधा अनुसार किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउनुपर्ने निवेदन एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा दिएको छ। आयकर ऐनले निर्धारण भएको कर करदाताले किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने सुविधा दिएको छ। एनसेलले यस्तो सुविधा एनसेलले २०७७ साल असार मसान्तसम्म मात्र पाउने छ।
गएको माघ महिनामा सर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेच्दा भएको पुँजीगत लाभ कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरूषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले एनसेललाई गरिएको कर निर्धारणमध्ये जरिवाना शुल्क बदर हुने फैसला गरेको थियो।