संयुक्त राज्य अमेरिकाले तालिबान लडाकु समूहसँग एउटा ‘सैद्धान्तिक सहमति गर्दै २० हप्ताभित्र ५४ सय सैनिक फिर्ता लैजाने वाशिङ्टनका एक र्ताकारले बताएका छन्।
अफगान नेताहरूलाई जानकारी गराएपछि जालमाइ खलिलजादले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा बहुप्रतीक्षित सहमतिको विस्तृत विवरण पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका हुन्।
तर उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सहमतिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए।
उनको अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि राजधानी काबुलमा एउटा ठूलो विस्फोटन भएको छ। तालिबान समूहले सो आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता भएको दाबी गरेको छ।
विस्फोटनमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सय १९ मानिस घाइते भएका छन्। विदेशी सैनिकलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको तालिबानले जनाएको छ।
विदेशीहरू बस्दै आएको एउटा भवनको परिसरमा बम विस्फोटन भएको थियो। तालिबानले त्यसमा सशस्त्र लडाकुहरू रहेको जनाएको छ।
आक्रमणले तालिबानसँगको अमेरिकी वार्ताहरूबाट अफगानिस्तानको दैनिक हिंसा अन्त्य नहुने र सर्वसाधारणमाथि पर्ने असरलाई सङ्केत गरेको छ।
बीबीसी संवाददाता लीज डुसेट भन्छिन्,”अफगान तालिबान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सहमतिका विवरण सार्वजनिक भएको यो पहिलो पटक हो। यो सहमतिले अमेरिका संलग्न सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य गराउन र अफगानिस्तानलाई शान्तितर्फ डोर्याउन खोजेको छ।”
सन् २००१ मा अमेरिकाले अतिक्रमण गरेयताकै सबैभन्दा ठूलो भूभागमाथि अहिले तालिबानको नियन्त्रण छ।
अमेरिकी कठपुतलीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न तालिबानले हालसम्म अस्वीकार गर्दै आएको छ।
तालिबान-अमेरिका सहमतिका रणनीतिकार खलिलजादले खाडी मुलुक कतारमा भएका नौ चरणका शान्ति वार्तापछि निष्कर्षमा पुगिएको टोलो न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा बताए।
सैनिक फिर्तीको बदलामा तालिबानले अमेरिका र उसका साझेदारविरुद्ध आक्रमण गर्नेहरूका लागि अब कहिल्यै अफगानिस्तानलाई अखडा बन्न नदिने सुनिश्चित गर्नेछ।
खलिलजादले भने, “यदि सहमतिअनुसार सर्तहरूको पालना गरिए हामी पाँचवटा अखडाबाट १३५ दिनभित्र फिर्ता हुनेछौँ।”
अफगानिस्तानमा हाल १४ हजार अमेरिकी सैनिक छन्।
तालिबान समूहका प्रवक्ताले बीबीसीसँगको लिखित संवादमा खलिलजादले सार्वजनिक गरेका विवरण सत्य भएको पुष्टि गरेका छन्।
अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनीले कुनै धारणा बनाउनुअघि सम्झौताको अध्ययन गर्ने उनका एक प्रवक्ताले सोमवार बताएका थिए।
तालिबान शान्तिप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुराको प्रमाण अझै आवश्यक भएको उनले बताए।
BBC