नरेन्द्र ढकाल
गाेरखा – युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले कालो सूचीमा राखेको एउटा संस्थाले ८ वटा र्शीषकमा अनुदान पाएको छ ।
शहिद लखन गाउँपालिका–७ को ग्रामिण स्वालम्वन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडलाई गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा कुल १९ लाख भन्दा बढि रकम उपलब्ध गराएका छन ।
बेरोजगार युवालाई बिनाधितो अधिकतम रु २ लाखसम्म कर्जा लगानी गरी स्वरोजार बनाउने भन्दै कोषले उक्त सहकारीसँग २०६९ फागुन ७ गते ३५ लाख रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
सोहीका आधारमा पहिलो किस्ताबापत २१ रकम निकासा भएको थियो । रकम समयमा नतिरेको भन्दै कोषले २०७५ जेठ ३ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र र कोष सञ्चालन नियमावली, लगानी निर्देशिकालाई आधार बनाएर २०७५ असार ११ गते उक्त सहकारीको सम्पती रोक्का गरिएको सूचना जारी गरेको थियो ।
‘सहकारीले भविष्यमा कोषमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम असूलउपर नहुँदासम्मको लागि उक्त सहकारी संस्था र यसै पत्रसाथ संलग्न संस्थाका पदाधिकारी, सदस्य एवंम् निजका एका घरका परिवारका सदस्यहरुलाई त्यहा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा सुबिधा रोक्का राखी सोको जानकारी यस कोषलाई गराउनुहुन अनरोध छ’ कोषले जिल्ला प्रशासन र वडा कार्यालयमा पठाइएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोषको सचिवालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको संयोजन तथा अनुमन समितिले पटक–पटक मौखिक एव लिखित रुपमा ताकेता गर्दा समेत कर्जा चुक्ता हुन नसकेको भन्दै सो संस्थाको गतिबिधिमा रोक लगाउन कोषले आग्रह गरेको थियो ।
यसैगरी २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन युवा तथा खेलकूद मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले समयमा रकम नतिरेका सबै संस्थाहरुको चल अचल सम्पती रोक्का गरी सहकारीका सदस्यहरुलाई अन्य सरकारी सुबिधा बाट वञ्चित गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
तर जिल्लामा उक्त निर्णयको कार्यान्वय भएको पाइएन । उल्टै सरकारी निकायले सो सहकारीले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएर पुरस्कृत गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मात्र १२ लाख ३७ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाले केरा खेतिका लागि ६० हजार, कुखुरा पालनका लागि १ लाख, बंगुर पालनका लागि १ लाख र कृष्ट तथा मौरी पालनका लागि ६० हजार अनुदान दिएको छ ।
यसैगरी प्रदेश मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले ३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त रकम सहकारीका सदस्यहरुले माछा पालन, हाते ट्याक्टर खरिद, कुखुरा, बंगुर, मौरी पालन, केरा खेति लगायतका र्शीषकमा खर्च गरेका छन् ।
एउटा सरकारी निकायले कालो सूचीमा राखेको संस्थालाई अर्को सकारी निकायले गत वर्ष मात्र १९ लाख ४ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । ‘एउटा संस्थालाई डुप्लिकेसन हुने गरी अर्को संस्थाले रकम दिन मिल्दैन भन्ने सुनेको थिए’ एक स्थानीयले भने ‘यहाँ त कालो सूचीमै राखिएको संस्थाले पनि सबै तिरबाट अनुदान पाएको छ । यो राज्यको कस्तो नीति हो ?’
यता सहकारीका अध्यक्ष अमृत श्रेष्ठ भने युवा तथा स्वरोजगार कोषले रकम नतिरेका कारण सहरकारीलाई रोक्का गरिएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘कोषको पत्र हामीले पनि पाएका थियौं तर वडा कार्यालय र प्रशासनले हामीलाई रोक्का गरिएको भनेर कुनै जानकारी गराएको छैन् ।’
सानको निम्ति खोलिएको संस्था भएकाले समयमै रकम तिर्न नसके पनि स्वरोजगार कोष मार्फत लिएको सबै रकम चुक्ता गर्ने आफूहरुको योजना रहेको उनले बताए ।
‘हामीले २०७५ असार मसान्तमा ५–६ लाख र त्यस पछि पनि ५–६ लाख रकम तिरिसकेका छौं’ श्रेष्ठले भने ‘बाँकी रकम पनि भदौं मसान्त भित्र तिर्ने प्लान गरिरहेका छौं ।’
२०७३ साल असार मसान्त सम्ममा उक्त संस्थाले साँवा, व्याज र हर्जना समेत गरी २६ लाख ७२ हजार २ सय १० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । तर हालसम्म उक्त रकम सबै चुक्ता भइ नसकेको हुनले व्याज बढेर ३० लाख सम्मपुगेको हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
उता गण्डकी प्रदेशका भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने एकै संस्थाले विभिन्न निकायबाट अनुदान पाएको भए छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘यदी त्यस्तो हो भने छानबिन हुन्छ’ उनले भने ‘नियम बिपरित रकम गएको भए फिर्ता गराउँछौं ।’
