गोरखा समाचारदाता
गोरखा – जिल्लामा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना लागु हुने भएको छ ।
स्वीस सरकारको सहयोगमा बैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका, शहिद लखन गाउँपालिका र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा उक्त परियोजना लागु गर्न लागेको हो । ‘यहाँ सरकारी क्षेत्रबाट बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी केही काम नै भएको थिएन’ बैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि राजन भट्टराईले भने ‘अब भने यहाँका ४ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी हुँदै छ ।
ती स्थानीय तहका सर्वसाधरणले सबै भन्दा बढि राहदानी बनाएको तथ्याङ्कका आधारमा पहिलो पटक ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि गोरखा नगरपालिकाको प्रमुख राजनराज पन्तको अध्यक्षतामा परियोजना व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ ।
उक्त समितिमा सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु, सामाजिक विकास समितीका संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि, स्रोत केन्द्रका कर्मचारी र गोरखा नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख सदस्य रहने बताइएको छ । ‘हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिसकेका छौं, समिति पनि निर्माण भइसकेको छ’ गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले भने ‘अब औपचारिक सम्झौता हुने बित्तिकै परियोजना व्यवस्थापन समितिको बैठकले अरु कुराको निर्णय गर्छ ।’
समितिले केन्द्रमा निर्माण भएको कार्यविधिका आधारमा स्थानीय आवश्यकतालाई ख्याल गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । कार्यक्रम सञ्चालका लागि यस अघि नै मन्त्रालयले शसर्त अनुदान मार्फत स्थानीय तहमा आवश्यक बजेट समेत पठाइसकेको छ । ‘गोरखा नगरपालिका सदरमुकाममा रहेको र त्यसले जिल्ला प्रशासनमा हेल्प डेक्स पनि राख्ने भएकाले यहाँ ४१ लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ’ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भट्टराईले भने ‘अन्य तिन पालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ११÷११ लाख रकम पाइसक्नुभएको छ ।’
सोमबार भएको परियोजनाको परिचयात्मक कार्यक्रममा चार वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो । ‘बजेट सिधै पालिकामा आएपनि यो सेवा प्रदायक संस्था मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो’ भट्टराईले भने ‘अब संस्था छनौट प्रक्रियाका लागि झण्डै १ महिना लाग्छ । त्यसपछि मात्र औपचारिक रुपमा काम सुरु हुन्छ ।’
उक्त परियोजना अन्र्तगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ । उक्त स्रोत केन्द्रले जिल्ला प्रशासनमा राहदानी बनाउन पुगेको सर्वसाधारणलाई वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना, जानकारी दिनुका साथै, रेमिट्यान्सको सहि सदुपयोग गर्न आवश्यक परामर्श दिने बताइएको छ ।
परियोजना सञ्चालन भएका स्थानीय तहहरुमा पनि उक्त खालका सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने बैदेशिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।