गोरखा समाचारदाता
गोरखा–प्रदेश प्रहरीको कमान्ड केन्द्रकै प्रहरी नायब महानिरीक्षकले गर्ने भएको छ ।
नेपाल सरकारले केन्द्रकै डीआईजीलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने गरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी विधेयक’मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति गरेको छ ।
विधेयकको प्रतिवेदन सभापति शशी श्रेष्ठले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेकी छिन ।
आइतबारको बैठकमा विधेयक पारितको सम्भावित कार्यसूचीसमेत प्रतिनिधिसभा सचिवालयले तय गरिसकेको छ । समन्वयसँगै प्रहरी समायोजनाको विधेयक पनि आइतबार नै पारित हुने सम्भावित कार्यसूची बनाइएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरीको प्रमुखका रूपमा खटाउने छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरी कर्मचारीले प्रदेश प्रहरीको पोसाक र दज्र्यानी चिह्न लगाई प्रदेश प्रहरीको रूपमा काम गर्नुपर्ने छ । प्रदेश प्रहरीले सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियन्त्रणमा रही कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ” भनिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखले नेपाल प्रहरीको समान पदको प्रहरी कर्मचारीका लागि निर्धारण भए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटिएको प्रहरीलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारको समन्वयमा अन्य प्रदेशमा वा नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको निकायमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रहरी को कपडा र दरज्यानी चिन्ह एउटै हुने
समितिले सबै प्रदेशमा प्रहरीको पोसाक र दरज्यानी चिन्ह समेत एकै थरी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो पोसाक केन्द्र सरकारले निर्धारण गर्नेछ । समितिको यो निर्णयले प्रहरीको दज्र्यानी र पोसाकमा एकरूपता हुने छ । तर, प्रदेश प्रहरीले लगाउने पोसाकमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम नेपालको राष्ट्रियता र प्रदेशको पहिचान झल्किने कुनै चिह्न भने राखिने छ, जसले प्रदेश प्रहरीको पोसाकमा प्रदेशको पहिचान भने झल्कने छ ।
प्रदेश प्रहरीको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, पदपूर्ति प्रक्रिया, परीक्षाको पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली नेपाल प्रहरीको समान हुने छ ।
प्रदेश प्रहरी परिचालन
प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षणको मुख्य दायित्व प्रदेश सरकारसँग रहने छ ।
जिल्ला स्तरमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका प्रहरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् । जिल्लाभित्रको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
यसरी प्रहरी परिचालनको हकमा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको छ ।
एकभन्दा बढी प्रदेशमा गम्भीर अशान्ति भएको, अशान्ति हुने सम्भावना रहेमा अर्को प्रदेशको प्रहरीको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था पनि समितिले पारित विधेयकमा गरेको छ ।
त्यसरी प्रहरी परिचलन गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समितिले सहमति गरेको छ ।
कहिले गठन हुन्छ प्रदेश प्रहरी
प्रदेश र सङ्घबीचको समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्येक प्रदेशको प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय एकाइ रहने व्यवस्थामा पनि समितिले सहमति गरेको छ ।
सङ्घीय प्रहरी ऐन जारी नभएसम्म प्रदेशमा प्रहरी सेवा गठन हुने छैन तर समायोजन भने कानुन अनुसार हुन सक्ने छ । समायोजन सम्बन्धी कानुन पारितको अन्तिम तयारीमा छ ।