नेश्नल कन्फरेन्सका नेता उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती र जम्मू कश्मीर पीपल्स कन्फरेन्सका अध्यक्ष सज्जाद लोनलाई उनीहरूकै घरमा नजरबन्द गरिएको छ।

त्यहाँ मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ।

एक स्थानीय पत्रकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले श्रीनगरमा मानिसहरूको आवतजावत रोक्न संविधानको धारा १४४ लागु गरिएको जनाएको छ।

यो आदेशअनुसार मानिसहरूको आवतजावतमा बन्देज लगाइएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द भएका छन्। श्रीनगरमा मोबाइल फोन र इन्टरनेटको सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

श्रीनगरमा चार जनाभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुन दिइएको छैन।

भारतले दशौँ हजार सैनिक कश्मीर उपत्यकामा खटाइसकेको छ।

आइतवार पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले एक ट्वीट लेख्दै कश्मीरमा मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव कार्यान्यन नगरे स्थिति अझै भयावह हुन सक्ने बताएका थिए।

चिन्ता

नजरबन्दपछि पहिलो पटक ट्वीट गर्दै भूतपूर्व मूख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले लेखेका छन्, “के हुन लागेको हो त्यो हामीलाई थाहा छैन तर अल्लाहले हाम्रा लागि जे सोचेका छन् त्यो राम्रै होला भन्ने म कश्मीरका मानिसहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीले शङ्का गर्नुहुँदैन र सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। सबै जना सुरक्षित रहौँ र त्यो भन्दा पनि बढी सबै संयमित रहौँ।”

उनले अहिलेको विकसित घटनाक्रम राम्रो नभएपनि कानुन उल्लङ्घन नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्।

पीडीपी नेता महबूबा मुफ्तीले लोकतन्त्रका लागि लगेका नेताहरूलाई नजरबन्द राखिनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएकी छन्।

कश्मीरको ताजा अवस्थाबारे अर्गनाइजेशन अफ इस्लामिक कन्ट्रीजले पनि चिन्ता जनाएको छ।

उक्त निकायले ट्वीटमा भनेको छ, “भारत अधीनस्थ कश्मीरको अवस्था खराब बन्दै गएको छ, थप सुरक्षाबल परिचालन गरिएको र प्रतिबन्धित क्लस्टर बम प्रयोग गरिएको खबरले चिन्तित बनाएको छ।”

सर्वदलीय बैठक

भारत सरकारले आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० लाई समाप्त पार्न लागेको अनुमान हुँदै गर्दा जम्मू-कश्मीरको मूलधार दलका नेताहरूले आइतवार साँझ बैठक गरी कश्मीरले प्राप्त गरेको विशेष स्थान मान्यतालाई जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

कश्मीरी दलहरूको सर्वदलीय बैठकपछि नेश्नल कन्फरेन्सका नेता र जम्मू-कश्मीरका पूर्वमुख्यमन्त्री फारूक अब्दुल्लाले पारित प्रस्ताव पढेर सुनाएको समाचार एजेन्सीहरूले जनाएका छन्।

त्यस क्रममा उनले भनेका थिए, “सर्वसम्मतिले सवै दलहरूले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखको स्वायत्ता र विशेष दर्जा बचाउन एकजुट रहने निर्णय गरेका छौँ।”

सर्वदलीय बैठकबाट पारित प्रस्तावमा आर्टिकल ३५ ए र अनुच्छेद ३७० वा अन्य कुनै किसिमको असंवैधानिक कारबाहीलाई जम्मू-कश्मीर र लद्दाखका जनताविरुद्धको आक्रामक कदमका रूपमा लिइनेछ।

सो बैठकमा पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती, पीपुल्स कांग्रेसका अध्यक्ष सज्जाद लोन र पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला र अन्य दलका नेताहरू उपस्थित थिए।

सम्भावित चरमपन्थी आक्रमणको आशङ्का गर्दै यसअघि अमरनाथको यात्रामा बन्देज लगाइएको थियो।

गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानमा आधार बनाएको भनिएको एउटा सशस्त्र समूहले गराएको आत्मघाती आक्रमणमा ४० जनाभन्दा बढी भारतीय सैन्य जवानहरू मारिएपछि दुई देशबीच पछिल्लो तनाव सुरु भएको थियो।

दुवै देशहरूले दाबी गर्दै आएको कश्मीरका सशस्त्र विद्रोहीहरूलाई पाकिस्तानले सहायता गरेको आरोप भारतले लामो सयमदेखि लगाउँदै आएको छ।

भारत र पाकिस्तानले दाबी गर्ने गरेको कश्मीरका केही भूभागहरू मात्र उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ।

सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान टुक्रिएपछि दुई देशबीच चार पटकसम्म युद्ध भइसकेको छ।

उनीहरू बीचको द्वन्द्वमा कश्मीरको विषय मुख्य हुने गरेको छ।

BBC