मोहसिन अलि मियाँ
साउन १६ गते । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुमा लगाइएको कर तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गोरखाले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै बिभिन्न शिर्षकका नाममा लगाइएको र लगाउने तयारी गरेको सम्पूर्ण गैरकर खारेज गर्न माग गरेको हो । सरकारले सामुदायिक वनहरुमा लगाइएको कर र रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरुको तर्जुमा गर्दा समेत महासंघलाई जानकारी नदिई आफुखुसी निर्णय गरेको भन्दै ज्ञापनपत्र मार्फत असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् ।
महासंघका जिल्ला अध्यक्ष कमल प्रसाद लामिछानेद्धारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले सामुदायिक वनसंग लिने तयार गरेको संघिय सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोष २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मुल्यअभिबृद्धि कर १३ प्रतिशत र आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत करप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ ।
निहरुले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइदै आएको वनपैदावर शुल्क, नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्कहरु हटाउन माग गरेका छन् ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले ब्यापारिक प्रयोजनका लागि समुह बाहिर बिक्रि गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमबाट १५ प्रतिशत रकम वन पैदावर शुल्कको रुपमा संघिय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी सो रकम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तरसहकारी वित्त ब्यवस्थापन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको ब्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको महासंघका जिल्ला अध्यक्ष लामिछानेले बताए ।