महानगरभित्रका ५० वटा होटलसँग सम्झौता भइसकेको कामपाको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यी होटलमा महानगरवासीले कुनै पनि खानेकुरा नखाँदा पनि पैसा तिरेर शौचालय प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।

शौचालय प्रयोग गरेबापत तिनुपर्ने शुल्कलगायतका विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै कुराको टुङ्गो लागेपछि नै ती शौचालय सञ्चालनमा आउने छन् ।”

आयोगले केही समय पहिले प्रतिष्पर्धाबाट नै महानगरका लागि नयाँ योजनाको छनोट गर्दा शौचालयमा होटल/रेष्टुराँसँग सहकार्य गर्ने अवधारणा प्रथम भएको थियो । उक्त अवधारणानुसार नै होटल/रेष्टुराँसँग कुराकानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ५० वटामा सञ्चालन भएपछि अरु होटल पनि थपिने आशा गरिएको छ ।”

देशको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने महानगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय छ । एकातिर शौचालय आवश्यकताभन्दा कम छन् भने अर्कातिर भएका शौचालयको पनि व्यवस्थापन नराम्रो छ । महानगरभित्र शौचालयको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने र भएका सफासुग्घर गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरवासीले माग गरेपछि कामपाले यस्तो योजना बनाएको उपाध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो ।

कामपाले विभिन्न स्थानमा शौचालय निर्माण गर्ने र भएकाको स्तरोन्नतिको समेत योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बढी आवश्यकता भएका ठाउँमा शौचालय निर्माणका लागि पनि डिजाइन गरिसकेका छौँ ।”

महानगरमा अहिले सञ्चालनमा रहेका ५७ वटा सार्वजनिक शौचालयमध्ये अधिकांशको अवस्था राम्रो नभएको बस्नेतले बताउनुभयो । महानगरले गरेको अनुगमनका आधारमा ती शौचालयलाई स्तरोन्नतिको योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

सार्वजनिक शौचालय बनाइएका ठाउँसँगै विभिन्न पसल सञ्चालनमा छन् । उहाँले भन्नुभयो, “जसले निर्माण गरयो र पैसा उठाइरहेको छ उसले पनि शौचालयको व्यवस्थापनका चासो देखाएको पाइएन ।” काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक शौचालयका विषयमा अनुसन्धानकर्ता प्रकाश अमात्यले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाका बारेमा स्थलगत अध्ययन गर्नुभएका उहाँले एक महीना पहिले मात्रै अध्ययन पूरा गर्नुभएको थियो । अध्ययनका क्रममा शौचालयको सङ्ख्या कम रहेको र भएका पनि अवस्था खराब रहेको पाइएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक शौचालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि तीनले व्यवस्थापनमा वास्ता नगरेको उहाँले बताउनुभयो । शौचालयमा पैसा उठाउँदै आएकाले पनि व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको उहाँको आरोप छ ।

सार्वजनिक शौचालय कामपाको कुन शाखाले हेर्ने भन्ने टुङ्गो नहुँदा पनि सधैँ दूरावस्था भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक शौचालय राम्रो र सफा गरेर सञ्चालन गर्नेलाई पुरस्कार र फोहर गर्नेलाई दण्डको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।”

कामपाले यस वर्षको बजेटमा शौचालय निर्माणका लागि रु एक करोड ५० लाख छुट्टाएको थियो । यो रकमबाट ४० शौचालय निर्माण गर्ने कामपाको योजना छ । शौचालय निर्माणमा कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले पनि चासो देखाएका छन् । ती संस्थालाई पनि समेटेर जाने कामपाको योजना छ ।

निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा निर्माण हुँदा त्यसबाट बचेको रकम अर्काे कुनै परियोजनामा खर्च गर्न सकिने कामपाले जनाएको छ । आयोगले गत छ महीनामा इञ्जिनीयरिङ अध्ययनरत ३२ विद्यार्थी सहभागी गराएर ४० आयोजनाको डिजाइन गरेकामा सार्वजनिक शौचालय पनि एक हो ।