गोरखा समाचारदाता
मंसिर १९ गते । बुढीगण्डकी आयोजनाको पुर्नबास तथा पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक नीति बनाउने काम सुरु भएको छ । आयोजना निर्माण पछि बिस्तापित हुने गोरखा र धादिङका तत्कालिन २७ गाबिसका ३ हजार भन्दा बढि घरधुरीलाई व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति निर्माणका गर्न विभिन्न चरणमा छलफल सुरु गरिएको वुढीगण्डकी आयोजना वातावरण मुल्याङ्कन पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना इकाईका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । ‘पुर्नबासको योजना तयार गर्नु पहिले नीति आवश्यक पर्र्छ’ उनले भने ‘अहिले हामी कस्तो नीति बनाउने भन्ने छलफलमा छौं।’
पुर्नबास योजना बनाउनु पूर्व तयार गरिने नीति कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा गोरखा र धादिङका राजनितिक दलका शीर्ष नेताहरु, पूर्व मन्त्री, बुद्धिजिवी तथा विज्ञ व्यक्तिहरुसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘गोरखा र धादिङका हाइलेभलका नेताहरुसँग केही दिन अघि काठमाण्डौमा छलफल गरेयौं’ उनले भने ‘उहाँहरुको सुझावका आधारमा हाम्रो विज्ञ टोलीले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।’
विभिन्न चरणमा छलफलपछि कन्सल्ट्यानले तयार पारेको उक्त नीति सरकारसामु पेश गर्न तयारी छ । मन्त्री परिषद्ले नीति पास गरेपछि मात्र योजना निर्माण हुने उनले बताए । ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौ’ कस्तो नीति बन्छ त ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा इकाइ प्रमुख कार्कीले भने ‘सरकारले स्वीकृत नगरेसम्म यस्तो बन्छ भन्न सक्ने कुरा भएन ।’ पुर्नबासको तथा पुर्नस्थापनाको काम निकै जटिल र संबेदनशिल भएकाले सुक्ष्म ढङ्गले छलफल चलाइएको उनले बताए । प्रभावितको जग्गा जमिनको अबस्था हेरेर घडेरी वा घर बनाउन आवश्यक रकम कति दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित भएको श्रोतको भनाई छ । ‘५ रोपनी जमिन हुनेलाई के गर्ने, १० रोपनी वा त्यो भन्दा बढि हुनेलाई घडेरी मात्र दिएर हुन्छकी घर बनाउन पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने दुई लाइनमा छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ‘सामाजिक संघसस्था र सार्वजानिक सम्पत्तीलाई के गर्ने ? भन्ने अर्को कोणको छलफल हो ।’
मठ मन्दिर, विद्यालय, महिला तथा आमा समूहका भवन, विभिन्न संघसस्थाका चलअचल सम्पत्तिलाई कसरी पुर्नस्थापना गराउने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल अगाडी बढाइएको कार्कीको भनाई छ । पुर्नबास र पुर्नस्थापनसँगै रिङ रोड निर्माणको गृहकार्य समेत भइरहेको आयोजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । जसअनुसार गोरखा तर्फ यस आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड रुपैयाँ रकम माग गरिएको उनले बताए । ‘धेरै जसो मुआब्जा वितरणमा फोकस गरेका छौ’ उनले भने ‘गोरखा तर्फ बोर्लाङ्गको सक्ने क्रममा मालपोतमा दाखिला खारेजीको काम भइरहेको छ ।’ धावा र तान्द्राङको पनि रुजुका लागि काजगात मालपोत पठाइएको छ ।’
फलफुल, बोट बिरुवा, घर लगायतको लगत संकलन गरी मुआब्जा दिनका लागि बनेको कार्यदलले पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको कार्यालय गोरखाले जानकारी दिएको छ । संकलन भएका तथ्याङ्कहरुलाई सफ्र्टवयरमा राख्ने काम भइरहेको छ ।
यसैगरी आरुघाट र आरखेतको मुआब्जा निर्धारणका लागि स्थानीय जनप्रतिनीधि र सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलन गरिएको छ । ‘सिडिओ साप, म र प्राविधिक साथीहरु समेत गएर गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र स्थानीय सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेका छौं’ उनले भने ‘अब छिट्टै प्राविधिक र कर्मचारीहरुको टोली गएर बैज्ञानिक अध्ययन सुरु गर्छ ।’
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणकाक्रम डुबानमा पर्ने गोरखा र धादिङका साबिकका २७ गाबिसका जग्गा सरकारले अधिकरण गरेर आरुघाट क्षेत्र बाहेक अन्यत्रको मुआब्जा निधारण गरिसकेको छ । गोरखाको दोश्रो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा परिचित आरुघाट क्षेत्रमा साबिकमा निर्धारण भएको मुआब्जा रकम प्रयाप्त नहुने भनी विशेष अध्ययन पछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय भएपनि हाल सम्म मुआब्जा तोकिएको छैन् । आरुघाट बजार क्षेत्र कति कायम हुने भन्ने लामो समय सम्म रहेको बिबाद गत बैशाखमा टुंग्याइएको थियो । उक्त निर्णय पूर्वाग्रही भएको मंगलटार, सिमरा र शान्तीबजारका स्थानीयको गुनासो गरिहेका छन । आरुघाटबाट अलग्याएर कम मुआब्जा दिने षडयन्त्र गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
