सन् १९५८ मे १ मा भारतको इलाहाबाद शहरस्थित एउटा अदालतमा सबैको ध्यान एक जवान महिलामा केन्द्रित थियो।
चौबीस वर्षीया हुसैन बाईले न्यायाधीश जगदीश सहायलाई आफू ‘यौनकर्मी’ भएको बताइन्।
उनले मानव तस्करी रोक्नेबारे ल्याइएको एउटा कानूनलाई चुनौती दिँदै रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनको तर्क थियो- जीविकोपार्जनको माध्यममाथि आक्रमण गरेर नयाँ कानूनले संविधानद्वारा स्थापित कल्याणकारी राज्यको उद्देश्य विपरीत काम गरेको छ।
तत्कालीन भारतीय समाजमा त्यो एउटा विद्रोही कदम थियो, जुन कदम एक गरीब मुस्लिम यौनकर्मीले चालेकी थिइन्।
भारतीय समाजले यौनकर्मीहरूलाई समाजबाहिरको ठानिरहेका बेला उनले न्यायाधीशहरूलाई त्यस्ता महिलातर्फ हेर्न बाध्य पारिन्।
आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार भारतमा सन् १९५१ मा यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या ५४ हजारबाट घटेर २८ हजार पुगेको थियो।
यौनकर्मीहरूले कांग्रेस पार्टीलाई चन्दा दिने प्रस्ताव गर्दा त्यतिबेला महात्मा गान्धीले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए।
जबकि यौनकर्मीहरूको एउटा तप्का थियो जसलाई मतदान गर्ने अधिकार दिइएको थियो किनकि उनीहरूले पैसा कमाउँथे, कर तिर्थे र उनीहरूसँग सम्पत्ति पनि थियो।
बिर्सिएको कहानी
हुसैन बाईको व्यक्तिगत जीवनबारे धेरै जानकारी छैन र कुनै अभिलेखमा पनि उनको कुनै तस्वीर भेटिएन।
उनको बारेमा यति मात्र थाहा भयो कि उनी आफ्नो काकाकी छोरी र दुई भाइसहित बस्थिन्, जो उनकै आम्दानीमा निर्भर थिए।
तर यल विश्वविद्यालयस्थित इतिहासकार रोहित डेको नयाँ किताबमा हुसैन बाईले यौन व्यवसाय चलाउन गरेका सङ्घर्षबारे उल्लेख गरिएको छ।
‘ए पीपल्स कन्स्टिट्युशनः ल एण्ड एभरीडे लाइफ इन द इण्डियन रिपब्लिक एक्सप्लोर्स’ नामक पुस्तकमा त्यतिबेलाका दैनिक जीवन र कल्पना लगायतका विषयमा आएको चर्चा गरिएको छ।
देशभरि महिलाहरूको ठूलो आन्दोलनको हिस्साका रूपमा रहेकी हुसैन बाईको कथा बताउन रोहित डे अदालती विवरणमा निर्भर थिए किनकि कुनै पनि अभिलेखमा हुसैन बाईबारे केही जानकारी उपलब्ध छैन।
हुसैन बाईको रिटलाई लिएर त्यतिबेला भारतीय समाजमा चिन्ता र रुचि दुवै बढ्यो।
नोकरशाही र राजनेताहरूले त्यसमाथि व्यापक बहस गरे र लामो कागजी दस्तावेज बन्यो।
इलाहाबादका यौनकर्मीहरूको एउटा समूह र नर्तकीहरूको युनियन उक्त रिटको पक्षमा उभिए।
संसद्बाहिर प्रदर्शन
दिल्ली, पञ्जाब र तत्कालीन बम्बेका अदालतमा पनि यौनकर्मीहरूको तर्फबाट त्यस्तैखाले रिट दायर हुन थाले।
बम्बेमा बस्ने एक यौनकर्मी बेगम कलावतले गुनासो गरेपछि उनलाई शहरबाट निकालियो किनकि उनले एउटा स्कूल नजिकै यौन व्यवसाय चलाइरहेकी थिइन्।
उच्च न्यायालयमा उनले समानताको अधिकार र व्यापार तथा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको तर्क गरिन्।
कैयौँ महिला नेत्रीले यौन व्यवसायविरुद्ध आएको नयाँ कानूनको समर्थन गरेका थिए। नयाँ कानूनले यौनकर्मीहरूलाई उनीहरूको भविष्यबारे चिन्तित बनाइदिएको थियो।
उक्त कानूनविरुद्ध लड्न उनीहरूले आफ्ना ग्राहक र स्थानीय व्यापारीबाट पैसा सङ्कलन गर्न थाले।
एक पेशेवर गायक र नर्तकीहरूको संगठनको सदस्य भएको दावी गर्ने करिब ७५ जना महिलाले राजधानी दिल्लीमा संसद्बाहिर प्रदर्शन पनि गरे।
यौनकर्मी बन्ने विकल्प
केही गायक, नर्तकी र ‘बदनाम’ भनिएका ४५० जना महिलाले पनि नयाँ कानूनविरुद्ध लड्न एउटा युनियन बनाए।
इलाहाबादमा नर्तकीहरूले एउटा समूहको घोषणा गरे र उक्त कानूनको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने बताए।
कलकत्ताको ‘रेड लाइट’ क्षेत्रका १३ हजार यौनकर्मीले जीविकोपार्जनका लागि वैकल्पिक काम नदिइए अनशन बस्ने चेतावनी दिए।
प्रहरी र सरकारले हुसैन बाईको रिटलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे। महिला सांसद र सामाजिक कार्यकर्ताको तर्फबाट पनि सो रिटले विरोध झेल्नुपर्यो।
इतिहासकार रोहित डेका अनुसार त्यतिबेला आलोचकहरू संवैधानिक सिद्धान्तबारेको यौनकर्मीहरूको आह्वानलाई लिएर हैरान थिए।
“हुसैन बाईको रिट र त्यसपछिका रिटलाई त्यतिबेला नयाँ गणराज्यका प्रगतिशील मुद्दामाथिको हमलाको रूपमा हेरियो।”
भारतको संविधान सभामा अनुभवी मानिएका कैयौँ महिला पनि थिए।
उनीहरूको तर्क थियो महिलाहरूले यौनकर्मी बन्ने विकल्प रोजेका होइनन्, परिस्थितिका कारण यो पेशा अपनाएका हुन्।
जीविकोपार्जनको अधिकार
रोहित डे भन्छन्, “सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यो प्रस्ट हुन्छ कि त्यो कुनै व्यक्तिको साहसिक कदम नभइ सिङ्गो भारतमा यौन व्यवसायमा संलग्न महिलाहरूको सामूहिक कदम थियो।”
“यो स्पष्ट थियो कि मानिसहरू यौन व्यवसायमा संलग्न थिए, उनीहरूले पहिल्यैदेखि आफ्नो पेशामाथि खतरा महसुस गरेका थिए र नयाँ कानूनले त्यसमाथि दबाब बढाएको थियो।”
हुसैन बाईको रिटलाई प्राविधिक कारण देखाउँदै दुई हप्ताभित्र खारेज गरियो।
नयाँ कानूनबाट उनको अधिकारमाथि कुनै असर नपरेको भनियो किनकि न उनलाई यौन व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाइएको थियो न त उनीविरुद्ध कुनै आपराधिक मुद्दा नै चलाइएको थियो।
न्यायाधीश सहायले यौन व्यवसाय गर्नबाट रोक्नुपर्ने आफ्नो तर्क सही भएको बताए पनि अरू न्यायाधीश त्यसबारे केही बोलेनन्।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कानूनलाई संवैधानिक रूपमा सही ठहर गर्यो र यौनकर्मीहरूले सो पेशालाई जीविकोपार्जनको अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने भन्यो।
BBC
