बझाङ — थलारा गाउँपालिका–६, बिस्खेतका गोपाल नेपाली गाउँकै जोशी परिवारको घरमा हलिया थिए । बाजेका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि साहुको घरमा हलिया बसेका उनको काम गर्दागर्दै थलिएर १२ वर्षअघि मृत्यु भयो । त्यसबेला उनी ४५ वर्षका थिए ।
उनको मृत्यु भएको दुई वर्षपछि २१ भदौ २०६५ मा सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्यो । यो घोषणासँगै कसैले हलिया राख्न नपाउने, ऋण तिर्न नसकी पुस्तौंदेखि साहुको हलो जोतिरहेका हलियाको सम्पूर्ण ऋण आफैंले तिरिदिने र पूर्वहलियाको पुन:स्थापनाका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गर्यो ।
जेनतेन पाँच छोराछोरी हुर्काइरहेकी गोपालकी श्रीमती ज्ञाना नेपालीलाई यो घोषणाले तरंगित पार्यो । उनले गुजाराको संकटबीच पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने सपना देख्न थालिन् । त्यहीबीच छोरा श्याम ९ वर्षमा टेके, साहुले पुरानो ऋण तिर्न दबाब दिन थाले । श्रीमानको मृत्यु भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो । चार वर्षमा हलो नजोत्दा श्रीमान्ले लिएको ३० हजार ऋणको ब्याज बढेर १ लाख २ हजार पुगेछ । ज्ञाना ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । साहुले सर्त तेस्र्याए, ‘त्यसो भए छोरालाई हलिया पठाऊ ।’
‘ऊ बालखै थियो, हलो समात्न जान्दैनथ्यो,’ ज्ञानाले भनिन्, ‘हलिया नपठाए वर्षको ३०/४० हजार रुपैयाँ ब्याज थपिन्थ्यो, आँसु निल्दै उसलाई साहुकोमा पठाएँ ।’ जोशी परिवारको घरमा हलो जोत्ने श्याम लगातार पाँचौं पुस्ता थिए । नाबालक छोरालाई हलिया बसाउँदा पनि ज्ञानाको दु:ख भने कम भएन । सदरमुकाम चैनपुरबाट घर फर्कने क्रममा दुई वर्षअघि श्याम गाडी दुर्घटनामा परे ।
त्यसबेला भाँचिएको खुट्टामा राखेको फलामे रड अझै झिकिएको छैन । खुट्टा भाँचिएपछि श्यामले हलो जोत्न सकेनन् । ऋणको ब्याज फेरि बढ्यो । गुजारा चलाउन लिएको रकमसमेत जोडदा साहुलाई तिर्नुपर्ने ऋण ५ लाख नाघिसकेको छ । ‘थोरै काम गर्दा पनि उसको खुट्टा सुन्निन्छ,’ ज्ञानाले भनिन्, ‘साहुले कि काम गर कि ऋण तिर भन्छन् । हामी जेलमा कोचिएजस्तै भएका छौं ।’
सकसपूर्ण जिन्दगी
बझाङकै दुर्गाथली गाउँपालिका–७, गैरागाउँकी मोतीहारा दमाईका तीन छोरा, दुई बुहारी र नौजना नातिनातिनासहित १४ जनाको परिवार छ । उनीहरूको बस्ने, खाना पकाउने, खाने र सुत्ने घरको क्षेत्रफल भने दुई वर्गमिटरभन्दा बढी छैन । ‘सुत्नु त के भन्नु हजुर, बसेरै रात काट्छौं,’ मोतिहाराले भनिन्, ‘सबैजना घरमा हुँदा बस्ने ठाउँ नै पुग्दैन ।’
गैरदलित समुदायको हलो जोत्ने, लुगा सिउने, ठेकी बनाउने, छाला र आरनको काम गर्ने र त्यसबापत पाइने खलो (अन्न) का भरमा गुजारा चलाइरहेका यहाँका २ सय ३ दलित परिवारमध्ये १ सय ६४ परिवारको अवस्था मोतीहाराको जस्तै छ । आफ्नो एक टुक्रा जग्गा नहुँदा बसेको घर अरूकै नाममा छ । स्थानीय नम्मु कामीले भने, ‘भाग्या (मालिक) ले दिएको खलोले दुई महिना पनि खान पुग्दैन । कतै मजदुरी पाए त्यसैले गुजारा चलाउँछौं, नभए ऋण काढेर खान्छौं ।’ नम्मुका अनुसार वर्षभरि काम गरेबापत दुईदेखि पाँच क्विन्टलसम्म अन्न (धान र गहुँ) पाइन्छ ।
गैरागाउँबाट १५ मिनेट पैदल हिँडेपछि पुगिने छविस पाथीभेरा गाउँपालिका–६, उदयपुर गाउँमा १ सय १८ दलित परिवारको बसोबास छ । तीमध्ये ९२ परिवारसँग जग्गा छैन । जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ सालमा तयार पारेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा जिल्लाभर १ हजार ६ सय ८३ परिवारसँग आफ्नो घरजग्गा नभएको, उनीहरू सबैजसो ‘हलिया’ र ‘खलिया’ रहेको उल्लेख छ ।
बझाङका १५ भन्दा धेरै गाउँमा बाजेबराजुका पालादेखिको ऋण चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका हलिया भेटिन्छन् । तल्कोट गाउँपालिकाको भुलवाडा, ल्वारवाडा, खौला, सुनिकोट, मस्टा गाउँपालिकाको रिलु, मस्टा, भातेखोला, डुग्राकोट, रनाडा, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डाँडागाउँ, छयाला, भण्डार, हेमन्तवाडा, रिठापाटा, छविस पाथीभेरा गाउँपालिकाको उदयपुर, झुटेडा, ल्वाडा, ब्यासी र दुर्गाथली गाउँपालिकाको गैरामा यो संख्या ठूलो छ ।
यसैगरी थलारा गाउँपालिकाको बिस्खेत, मालुमेला पारा काट्ने केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, देउरा, भामचौर भैरवनाथ, बुङगल नगरपालिकाको खिरातडी, पीपलकोट देउलीकोट, खप्तड छान्ना, गडराय, लामातोला, कालुखेती, पौवागढी, पाटादेवललगायत गाउँमा ठूलो संख्यामा हलिया छन् । यी गाउँमा करिब १२ सय हाराहारी हलिया रहेको अनुमान छ । यति ठूलो संख्यामा आज पनि हलियाहरू काम गरिरहन बस्नुपर्ने बाध्यताले १० वर्षअघिको हलिया मुक्ति घोषणालाई गिज्याइरहेको छ ।
बलियाको रजाइँ
२०६६ सालमा जिल्ला मालपोत कार्यालय र गैरसरकारी संस्था ‘हलिया मुक्ति समाज’ ले संयुक्त रूपमा संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार बझाङमा मुक्त घोषित हलियाको संख्या २ हजार ८ सय ४८ थियो । त्यसकै आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमातहतको मुक्त हलिया पुन:स्थापना समस्या समाधान समितिले २ हजार १ सय ६८ जना हलियाको प्रमाणीकरण पनि गर्यो ।
प्रमाणीकरण भएकामध्ये ‘क’ वर्गमा परेका ७१ जना, ‘ख’ वर्गका ४१८, ‘ग’ वर्गका २९ र ‘घ’ वर्गमा परेका ११४५ सहित कुल १६६३ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरियो । ‘मुक्त हलिया पुन:स्थापनाको ढाँचा र कार्ययोजना, २०७०’ ले आफ्नो स्वामित्वमा घर र जग्गा दुवै नभएकालाई ‘क’, घर भएका तर जग्गा नभएकालाई ‘ख’, आफ्नो जग्गा भएका तर घर नभएकालाई ‘ग’ तथा घर र जग्गा दुवै भएकालाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
यो मापदण्डअनुसार बिस्खेत गाउँका हलिया ‘ख’ वर्गमा पर्नुपथ्र्यो । तर, उनीहरूलाई ‘घ’ वर्गमा सूचीकृत गरियो । त्यसको भित्री कारण के थियो भने ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा एक टुक्रा जग्गा नभएका हलिया होइन, पहुँचवाला हावी भए । हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले साहुबाट लिएको ऋण तिरिदियो । जग्गा नहुनेको जग्गा जोडिदियो । घर बनाइदियो । यी काममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्यो । हलियालाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै विभिन्न संघसंस्थाले पनि ठूलो धनराशि सिध्याए । तर, हलियाको ठूलो संख्या हलो जोतिरहेकै छ ।
यसको कारण खोतल्दै जाँदा देखियो, सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त राहत र सुविधाको लाभ पहुँचहीन हलियासम्म पुगेन । स्थानीय चाखुडी दमाईका शब्दमा ‘सदरमुकाम वरिपरिका र ठूला मान्छे चिनजान भएकाहरूले हलिया नभए पनि हलियाका नाममा सुविधा लिए, हाम्रा लागि बोलिदिने कोही भएन ।’
दलित अधिकारकर्मी दिनेश नेपालीका अनुसार हलियाको सूचीमा समेटिएका र प्रमाणीकरणमा परेका अधिकांश व्यक्ति जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीका आफन्त छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले अरूलाई हलिया राख्न सक्ने आर्थिक हैसियतका व्यक्तिहरूसमेत ‘क’ वर्गको हलियामा सूचीकृत भएको स्विकारे । ‘यो तथ्यांक कसरी लिइयो, म आफैं अचम्मित छु,’ उनले भने । मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रवि सार्की भन्छन्, ‘अन्धाधुन्ध रूपमा तथ्यांक संकलन गरिँदा धेरैलाई अन्याय भयो । वर्गीकरणमै नपर्नेहरू ‘क’ वर्गमा सूचीकृत भए, ‘क’ वर्गमा पर्नुपर्ने हलिया या सूचीमै छुटे या ‘घ’ वर्गमा परे ।’
जिल्ला हलिया मुक्ति समाज, बझाङका अध्यक्ष चक्रबहादुर सार्कीचाहिँ तथ्यांक संकलनमा गडबडी नभएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले आएर कोही जागिरे भयो होला, पैसा कमाएर अरूलाई हलिया पनि राख्यो होला तर बझाङका सबै दलितका जिजुबाजे कुनै न कुनै गैरदलितको हलिया थिए,’ उनले भने, ‘अहिले हुनेखानेले सुविधा लिए जस्तो लाग्ला, उनीहरू पनि कुनै बेलाका हलिया नै हुन् ।’
सकियो १५ करोड
जिल्ला हलिया मुक्ति समाजबाट तथ्यांक संकलन गर्नेहरूले साविक मालुमेला गाविसको वडा नम्बर २, ३ र ७ (हाल थलारा गाउँपालिका–९) मा गिठे ओड, रामबहादुर पार्की, गजम सार्की, भाले कामीलगायत ७९ जना हलिया भएको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । मुक्त हलिया जिल्लागत तथ्यांक संकलन समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनीहरू हलिया भएको प्रमाणित पनि गर्यो । तर, जब जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली उनीहरूलाई राहत वितरणबारे छलफल गर्न मालुमेला पुग्यो, सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरू गाउँमा भेटिएनन् । छविस पाथीभेरा गाउँपालिका–६, उदयपुर र दुर्गाथली गाउँपालिका–७, गैरामा भने तथ्यांक संकलक पुग्दै पुगेनन् । छविस पाथीभेरा–६ का वडाध्यक्ष मोहनलाल विक भन्छन्, ‘हाम्रो वडामा २ सयभन्दा बढी हलिया छन् तर कसैको नाम सूचीमा छैन । गलत तथ्यांकलाई आधार मानेर बझाङमा सरकारले हलियाका नाममा १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत ८८ जना हलियाको घर निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ३ लाख २५ हजारका दरले २ करोड ८६ लाख, जग्गा खरिदका लागि १ सय १० जना हलियालाई प्रतिपरिवार २ लाखका दरले २ करोड २० लाख र घर मर्मत शीर्षकमा ८ सय ३३ परिवारलाई १ लाख २५ हजारका दरले १० करोड ४१ लाख २५ हजार वितरण गरिएको छ । समग्रमा घर निर्माण, जग्गा खरिद र घर मर्मतमा १५ करोड ४७ लाख २५ हजार खर्च भएको हिसाब राखेको मालपोत कार्यालयसँग छ । मालपोत अधिकृत कृष्णबहादुर बोहराले भने, ‘तथ्यांक सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले पटक–पटक माथि जानकारी गरायौं तर जे भयो भयो, पठाएको पैसा बाँड्नुस् भनेपछि हामीले बाँड्यौं ।’
(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा)
यस्तो पनि मुक्ति !
सरकारले हलिया मुक्तिका क्रममा यसको परिभाषा गरेको छ । जसअनुसार ‘आफू, आफ्नो परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋण वा अरू कसैको जमानी बसेकामा त्यस्तो ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न ऋणदाताको कृषि श्रमिकका रूपमा वर्षभरि वा अर्धवार्षिक रूपमा हलिया, हली, गोठालो, बाउसे, खेताला, खलिया, डोलिया र भुण (कमारो) का रूपमा काम गर्ने व्यक्ति’ हलियाभित्र पर्छन् । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गरिबीको कहर र साहुको अत्याचार भोगिरहेका हलियालाई यसरी परिभाषित गर्दै सरकारले २१ भदौ २०६५ देखि लागू हुने गरी हलिया मुक्ति घोषणा गरेको थियो ।
गाउँका हुनेखानेले गरिबलाई चर्को ब्याजदरमा ऋण दिने, अनि त्यो ऋण र ब्याज तिर्न नसक्दा सन्तान, दरसन्तानलाई समेत खेत जोत्ने हली राख्ने यो प्रचलनलाई चलनचल्तीमा हलिया प्रथा भनिन्छ । पुस्तौंदेखि सामाजिक कलंकका रूपमा कायम यही प्रथाको आडमा हुनेखाने परिवारले गरिब र दलित समुदायको हदैसम्म श्रम र आर्थिक शोषण गरे र गरिरहेका छन् ।
फौजदारी अपराध संहिताले यो कार्यलाई आपराधिक मानेको छ । संहिताको दफा १६४ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रतिफलबापत बाधा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनेको छ । तर, सुदूरपश्चिमका पहाडमा यो प्रथा कायमै छ ।
बिस्खेतकै ६६ वर्षीय गिरी दमाई अर्का पीडित हुन् । ५१ वर्षपहिले बुबा जहरीले उनको बिहे गर्न गाउँकै सुरेन्द्र जोशीसँग ऋण लिएका थिए । पछि आपतविपत पर्दा खर्च चलाउन लिएको रकमसमेत थपिँदा ऋण २५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । त्यही २५ हजारको ब्याज तिर्न जहरीले बाँचुञ्जेल जोशी परिवारको हलो जोते ।
बाबुको मृत्युपछि गिरीले त्यसको बिँडो थामे । उनले पनि १२ वर्षीय छोरा दिनेशलाई आफ्नो ठाउँमा हलिया राखिदिए । तीन पुस्ताले हलो जोतिसक्यो तर जहरीले लिएको २५ हजार ऋणको साँवा जस्ताको तस्तै छ । ‘साँवा चुक्ता नगर्दासम्म हलो जोत्नैपर्छ,’ गिरीले भने, ‘बाबु हलो जोत्दाजोत्दै मरे, मेरो जिन्दगी हली भएरै बित्यो । अब सके छोराले तिर्ला, नसके यो पनि हली भएरै मर्ने त हो ।’ वर्षभरि साहुको खेतबारीमा काम गर्दा हलियाले अन्यत्र काम गर्न पाउँदैनन् । ‘अरू काम गर्नै नपाएपछि ऋण कसरी तिर्ने ? एक वर्ष काम नगरे ब्याज बढाएर दोब्बर पुर्याइदिन्छन्,’ अर्का हलिया पदम दमाईले भने, ‘साहुको हलो जोत्नु हाम्रो जिन्दगी हो । यो गाउँ नै ऋणले बाँधिएको छ ।’
ऋण तिर्ने उपायको खोजीमा पदम दुई वर्ष भारतमा मजदुरी गर्न गए । फर्कंदा साहुले १५ हजार ऋणको ब्याज बढाएर ८० हजार पुर्याएछन् । पदम भन्छन्, ‘कमाएर ऋण तिरौंला भन्ने सोचेको थिएँ, फर्केर आउँदा ब्याज थामिनसक्नु भएछ । बचाएर ल्याएको पैसाले ऋण तिर्न पुगेन, फेरि हलिया बसें ।’ बिस्खेतका १८ दलित परिवार ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न साहुको हलो जोतिरहेका छन् । त्यसो नगरे मासिक सयकडा पाँच रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ । साहुको हप्कीखप्की, उस्तै परे कुटाइसमेत खानुपर्छ । उनीहरू कोहीसँग आफ्नो नामको एक टुक्रा जमिन छैन । बस्ने घर साहुकै जग्गामा छ । स्थानीय कालु दमाई भन्छिन्, ‘हाम्रै जग्गामा घर लगाएर बसेका छौ, भनेको नमाने निकालिदिन्छौं भन्छन् ।’
नेपाल सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरे पनि आफूहरूले दिएको ऋण नतिरेको साहु सुरेन्द्र जोशीले बताए । जोशीले भने, ‘उनीहरूलाई साह्रोगाह्रो पर्दा, छोरानातिको विवाह गर्दा दिएको रकम तिरेका छैनन् । पहिला–पहिला खेतीपातीको काम गरिदिन्थे, अहिले भनेको बेला काम पनि गर्दैनन् । रकम पनि दिँदैनन् । कति त इन्डिया भागिसके ।’ आफूले तीन–चार परिवारलाई २५ हजारदेखि ४० हजारसम्म ऋण दिएको जोशी बताउँछन् ।
kantipur
