संपादकीय
नेपालमा विकास समृद्धिका नारा लाग्न थालेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । निजी क्षेत्रको संग्लनता विना बिकास सम्भव छैन भनेर नीति निर्माताहरु नै बताईरहेका छन् । उता निजी क्षेत्र पनि सधै काम गर्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो गरिरहन्छ । सिंह दरबारको अधिकार गाउँ/गाउँमा पुगेको छ । आफ्नो स्थानीय तहलाई कसरी आत्मनिभर बनाउने, त्यहाँको समृद्धि बिकास कसरी गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काधमा छ । यस्तो अबस्थामा आन्तरिक पुँजी बलियो नभएका स्थानिय तहले एकलै जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन् ।
राजस्वको मुख्य श्रोत निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण भएन भने स्थानिय तह चल्न पनि सक्दैनन् । उनीहरु आत्मानिर्भर भएनन् भने राज्यको एजेण्डाले समेत फेल खान्छ । त्यसैले अब सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर स्थानिय विकास निर्माणका पुर्वाधार खडा गर्नुका साथै जनताका अपेक्षाहरु पुरा गर्नु लाग्नु पर्छ । स्थानिय तह हाक्नेहरुले पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण गरी उनीहरुलाई सँगै हिढाउन सक्नु पर्छ । देशको तिन खम्बे अर्थ नीतिलाई आधार बनाएर स्थानिय तह र निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले नयाँ कार्ययोजना निर्माण गरी काम सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ । राज्यले अहिलेको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न लगानी गर्ने सक्ने वातावरण निर्माण गरी काम गर्न सक्ने अवस्था पनि श्रीर्जना गर्नु आवश्यक छ । अब स्थानीय तहले सार्वजानिक निजी साझेदारीको मोडलमा अगाडी बढ्न सके आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस् ।