एक वर्षअघि तपार्इं न्यायालयको नेतृत्वबाट बाहिरिनुभयो, बाहिरबाट हेर्दा भित्र कस्तो देखिँदो रहेछ ?यहाँसम्म कि महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयले समेत नियोजित रुपमै निवेदन दिँदै मुद्दा हटाउने दिशामा उन्मुख रह्यो । ‘ती सरकारवादी मुद्दामा सरकारलाई फाइदा पुग्ने थियो’ उनी भन्छिन् । उनले दुई पटकभन्दा बढी स्थगित गर्न नदिने गरी कडाइको नीति अपनाएपछि केही कानुन व्यवसायी चिढिन पुगेका थिए । अर्थात्, ‘मुद्दा खेलाउने’ प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्ने उनको सुधार अभियानमा ‘असहयोग’ को नीतिको मार पनि कार्कीले खेपिन् । रातारात धनी बन्ने चाहनामा ‘बेन्च सपिङ’ को पर्दा उघार्ने साहस उनले देखाइन् । ‘बिचौलिया’ हरुलाई न्यायालयको परिसरभित्र घुस्न नदिने भरपूरको नीति अख्तियार गरिन् । जब भ्रष्ट र खराब पात्रहरुविरूद्ध सजाय दिलाउँदै थिइन्, उनैविरूद्ध संसद्मा नाटकीय शैलीमा ‘महाअभियोग प्रस्ताव’ दर्ता गरियो । तर ‘षड्यन्त्रमूलक कर्म’ ले मूर्तरुप लिन पाएन । उनले लामो समय वकालती पेसामा संलग्न रहँदै न्यायाधीश हुँदै ‘साहसी प्रधानन्यायाधीश’ को छवि बनाइन् । विगतमा जसरी बार एसोसिएसन प्रभावकारी थियो, अति दलीयकरणका कारण त्यो रुपमा रहन नसकेको टिप्पणी उनको छ । ‘अदालतलाई वास्तवमै मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन के–के गर्न सकिन्छ ?’ हामीले यो प्रश्न राख्दा कार्कीको जवाफ रह्यो, ‘न्यायाधीश नै निर्भीक, निष्पक्ष र कसैसामु नझुक्ने हुनुपर्छ ।’ न्यायालयलाई प्रभावकारी, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउने सवालमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा, घनश्याम खड्का र कृष्ण ज्ञवालीले शनिबार गरेको कुराकानीको अंश :

बाहिर बस्न थालेपछि भित्रका सबै तथ्य थाहा नहुँदो रहेछ । अदालतमा ८ वर्ष ५ महिना १५ दिन काम गरेको संस्थाको जवाफदेहिता सेवानिवृत्त भएपछि पनि हुँदो रहेछ । सेवानिवृत्त भएपछि त्यो संस्थाको झन् माया हुँदो रहेछ । कुनै पनि ढंगले संस्था ओरालो लाग्यो यो बिग्रियो भने चिन्ता हुने रहेछ । हुन त, त्यो संस्थासँग प्रत्यक्ष लिनु–दिनु र जोडिनु केही छैन । तैपनि त्यहाँ काम गरेको भनेपछि केही न केही जवाफदेहिता हुन्छ । संस्था राम्ररी माथि गएको छ, सुध्रिन थाल्यो भने खुसी पनि लाग्छ । संस्था ओरालो लाग्यो भनेपछि दु:ख लाग्दोरहेछ ।

पछिल्ला घटनाहरूले पनि न्यायालयको छविलाई केही असर पार्‍यो, संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हो ?
हरेक विषयमा महाअभियोग लगाउँदै हिंड्नु उचित पनि होइन । पछिल्लो समयकै कुरा गर्ने हो भने मैले राम्रै काम गरिरहे जस्तो लाग्छ, मलाई महाअभियोग लगाइयो । अर्का राम्रा छविका न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको थियो । महाअभियोग र अवहेलनाको अस्त्र छ, त्यसको दुरुपयोग भयो कि भन्ने आशंका लाग्छ । महाअभियोग संसद्को अस्त्र हो । अदालतको अवहेलना भनेको न्यायालयले प्रयोग गर्ने अस्त्र हो । यस्ता अस्त्रहरूको जथाभावी प्रयोग गर्नु हुँदैन । पछिल्लो घटनामा महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग नभएकामा मलाई उचित नै लागेको छ । यस्ता अस्त्रहरूको ज्यादा प्रयोग हलुंगो हुन्छ ।

अवहेलनाको हकमा तपाईंको मान्यता के हो ?
अदालतका निर्णय, फैसला, आदेशहरूको उल्लंघन गरे अवहेलना ठहरिने हो । अदालतको आदेशलाई उल्लंघन गरेर मान्दिनँ भन्यो भने अवहेलनाको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । तर व्यक्ति–विशेषतिर सम्बन्धित विषयवस्तु रहेछ भने गाली बेइज्जतीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । अदालतको काम–कारबाहीलाई अवरोध गरे पनि अवहेलना हुन्छ । यो हतियारको प्रयोग पनि बडो संयमित भएर गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरू सन्न्यासी, जोगीजस्तै हुनुपर्छ । उनीहरूमा आत्मसंयम हुनुपर्छ । अपहेलना अस्त्रको प्रयोग जथाभावी गर्नु हुँदैन । म पूर्वन्यायाधीश ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठको उदाहरण दिन चाहन्छु । म धरानमा वकालत गर्दा उहाँ त्यहाँ न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । मुद्दाको एउटा पक्षले पराजित भएपछि इजलासमै न्यायाधीशविरुद्ध जथाभावी गाली गर्‍यो । वकालत गर्ने हामी कानुन व्यवसायीहरूसमेत उत्तेजित भयौं । तर न्यायाधीशले भन्नुभयो, ‘फैसलामा हार्‍यो, चित्त दुख्यो, आवेशमा दुई शब्द बोली पनि हाल्यो । तर म जथाभावी अवहेलना मुद्दा चलाउँदिनँ ।’ उहाँले त्यति जटिल दृश्य सहजै टुंग्याइदिनुभयो । उसले जे बोलेको थियो, त्यो विषयमा अवहेलना मुद्दा चलाउन पर्याप्त थियो । न्यायाधीशहरू क्षमाशील हुनुपर्छ । करुणा र दया पनि राख्नुपर्छ । मानवीय संवेदनाको महसुस पनि गर्न सक्नुपर्छ । जथाभावी रूपमा त्यस्ता अस्त्र प्रयोग गर्दा अदालतको गरिमा बढ्दैन, बरु घट्ने खतरा रहन्छ ।

तपाईंले व्यक्तिगत विषय, त्रुटि र क्रियाकलापलाई अदालतको संस्थागत अवहेलनासँग जोड्न मिल्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
व्यक्तिलाई बिनातथ्य गाली गरेको हो भने त्यही प्रकृतिका उपचारमा जानुपथ्र्यो । मेरो पालामा पनि पत्रपत्रिकामा नकारात्मक टिप्पणी नआएका होइनन् । व्यक्तिगत विषयमा केहीले निरन्तर आलोचना गरे । केहीले व्यक्तिगत विषयमै टिप्पणी लेखिरहे । तर मैले कारबाहीतर्फ सोच राखिनँ । यस्ता विषयमा न्यायालय अल्मलिनु हुँ‘दैन । अवहेलना मुद्दा सुरु हुनासाथ स्वभावत: मुद्दाको संख्या बढ्छ । कतिपय अवस्थामा आफूमाथिको आलोचनाको प्रतिवाद गर्दा विषयवस्तु अझ चर्किएर जान्छ । शक्तिमा रहेका केही व्यक्तिले कहिलेकाहीं जथाभावी बोलेर न्यायालयको अस्तित्वमा प्रश्न उठाएका पनि छन् । जतिसुकै चर्को घटना र आपत्तिपूर्ण भए पनि त्यसको समाचार दिनु त सञ्चार माध्यमको धर्म हो । त्यसलाई अवहेलना मान्न सकिँदैन । फलानाले फलानालाई प्रश्न उठायो भन्ने विषय कसरी अवहेलना हुन्छ र ? मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा व्यक्तिविशेष र पारिवारिक विषयवस्तु आउँछन् । अदालतमा समेत आउने यस्ता कुरालाई कसरी अवहेलना भन्न मिल्ला र ?

अप्ठ्यारो संरचनामा न्यायपरिषद्

न्यायिक मर्यादा बढाउन न्यायपरिषद्को भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
म आफैं सदस्य र अध्यक्षको भूमिकामा न्यायपरिषद्मा रहें । मेरो अनुभवमा परिषद्को बनावट त्रुटिपूर्ण छ । न्यायपरिषद्बाट न्यायालयको हितको अपेक्षा गर्ने हो भने त्यहाँ न्यायाधीशहरूकै अहं भूमिका हुनुपर्छ । न्यायालयमा कति न्यायाधीश चाहिन्छ, कस्तो स्वभावको न्यायाधीश चाहिन्छ ? उसको के विशेषता हुनुपर्छ ? कुन योग्यताको न्यायाधीश चाहिन्छ ? यो न्यायाधीशहरूलाई बढी थाहा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश त न्यायाधीशहरूको नेता हो । ऊलगायत दोस्रो, तेस्रो न्यायाधीशलाई यसबारे जानकारी हुन्छ । न्यायप्रशासनबाट जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश छनोटका क्रममा पनि न्यायाधीशहरूलाई जनशक्तिको योग्यता, दक्षता र स्वभाव थाहा भइसकेको हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा न्यायपरिषदको बनोट ठीक देखिँदैन । त्यहाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका तीन जना पदाधिकारीको बहुमत हुन्छ । सन्तुलनको दृष्टिकोणले न्यायपरिषदमा कानुनमन्त्री रहनु स्वाभाविकै हो । तर प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने सदस्यको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । हालको अवस्थामा न्यायपरिषदमा प्रतिनिधि पठाउने नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनजस्तो छ ।

त्यसको अर्थ, न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ भन्ने हो ?
न्यायपरिषद्को संरचनाबारे बहस हुनु जरुरी भइसकेको छ । वास्तवमा त्यहाँ कानुनमन्त्रीको प्रतिनिधित्वलाई स्वाभाविक मानेर अरूको भूमिका र प्रतिनिधत्वबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ । त्यहाँ न्यायाधीशकै प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने भूमिका मैले देखेको छु । यदाकता राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति ल्याइँदा त्यहाँ भित्रैकाले असहज महसुस गर्ने परिस्थिति बनेको र भित्रकै जनशक्तिले अपमानित हुने अवस्था आएको छ । आफ्नो मान्छे मात्रै ल्याउँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या हुने रहेछ । नेपाल बार एसोसिएसनतिर हेर्दा त्यहाँ जुन खेमाका पदाधिकारीहरूको बाहुल्य भयो, त्यही खेमाका प्रतिनिधिलाई परिषद्मा पठाउने चलन छ । यस्ता प्रवृतिले पनि राजनीतिक प्रभाव ज्यादा देखिँदोरहेछ ।

हिजो मोतीकाजी स्थापित, वासुदेव ढुंगानाजस्ता सदस्यहरू थिए, तिनीहरू त्यसरी आए पनि विवाद भएको थिएन, होइन र ?
उहाँहरू हुँदा न्यायालयमा सुधार पुगेको थियो, बिग्रिएको थिएन । उहाँहरूकै पालामा म आएको हुँ । उहाँहरू विद्वान्, परिपक्व र श्रद्धेय हुनुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो समयमा नियुक्तिका नाममा कच्चा मानिस पठाउने परिपाटी बढ्दो छ । तर आजभोलि लामो अनुभवी, अवकाशप्राप्त व्यक्तिभन्दा पनि अपरिपक्व मानिस पठाउने चलनले यो समस्या आएको हो । मेरो अनुभवले भन्दै छु, न्यायाधीशहरू पनि न्यायपरिषद्मा हुने खराब कामको डटेर विरोध गर्न नसक्दा रहेछन् । परिषद्मा ३ जना स्वार्थयुक्त मानिस भइदिए भने दुई जनाले चाहेर पनि केही गर्न नसक्दो रहेछ । प्रधानन्यायाधीशले सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाए राम्रो बजेट, अवकाशपछि नियुक्तिलगायत अवसर पाउँदोरहेछ । त्यही कारणले पनि होला, प्रधानन्यायाधीशले पनि खराब काम र नियतको डटेर विरोध गर्न सक्दैन ।

त्यसो भए त राजनीतिक दलहरू र कार्यपालिकाले अप्रत्यक्ष रूपमा न्यायापालिकामाथि पकड जमाउँदारहेछन्, हैन ?
निश्चय पनि त्यो प्रभाव छ । यो मैले भनेको मात्रै होइन, सबैतिरबाट आइरहेको छ । म अदालतमा आइपुग्दा यस्तो लथालिंग थिएन । संसद्बाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन्छ । त्यसले पनि राजनीतीकरण घटाउँदैन, बरु सरकारी वकिलहरूको प्रतिनिधित्वबारे छलफल चलाउन सकिएला । तर यथार्थमा न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व भने बढाउनैपर्छ । जसरी भए पनि न्यायपालिकालाई सरकार र संसद्को छायाबाट टाढा राख्नैपर्छ ।

थुप्रै उजुरीका बाबजुद पनि आजसम्म न्यायपरिषद्ले कसैमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन, दण्ड नै नभएपछि त खराब वृत्तिले न्यायालयमा प्रश्रय पाउँदैन र ?
परिषद् भनेकै न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र योग्यता तथा क्षमताको लेखाजोखा गर्ने संस्था हो । तर यो प्रभावकारी नभएको हुनाले खराब काम गर्नेहरू दण्डित हुन सकेका छैनन् । उजुर परेपछि थोरै मात्रै पनि राजनीतिक दबाब आयो भने परिषद्का सदस्यले त्यसमाथि छानबिनै अगाडि बढाउन सक्दैनन् । यसले पनि समस्या पारिरहेको छ । पछिल्लो पटक ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सबभन्दा बढी उजुरी परेकालाई हामीले उच्च अदालतमा लगेनौं । न्यायपरिषद्ले खराबलाई छानीछानी कारबाही चाहिँ गर्नैपर्छ । तर कतिपय राम्रा न्यायाधीशलाई पनि जानाजानी केही स्वार्थी समूहले फर्जी उजुरी हाल्ने गर्छन् । यसमा पनि विचार गर्नुपर्छ ।

दलीय राजनीतिमा बार

बारको भूमिकाबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिक रूपमा कित्ताकाट गरेर निर्वाचनमार्फत नियुक्त हुनेहरूको संस्था भएको छ बार । ज्यादा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कानुन व्यवसायीहरू बारको चुनाव लड्नै सकिँदैन भन्न थालेका छन् । सामान्य निर्वाचनमा समेत दौडधुप र कित्ताकाट त्यहाँ देखियो । डीएलए, पीएलए, पीपीएलएलगायत संगठनका नाममा समेत निर्वाचनमा लबिङ हुन्छ । कानुन व्यवसायीजस्तो बौद्धिक पेसाकर्मी यसरी बाँडिन हुँदैनथ्यो । केही वर्ष पहिलेसम्म यसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदैनथ्यो । यतिखेर त बारका कांग्रेस समर्थकले कांग्रेसले ल्याएका न्यायाधीशको संरक्षण गर्ने, एमालेपट्टिकाले आफ्नै पट्टिकाको बचाउमा बोल्ने काम भएको छ । पछिल्लो समय बारमा एकदमै विचलन देखिएको छ । केही कानुन व्यवसायी असाध्यै राम्रा र व्यवसायिक छन् । तर परिस्थिति र बाध्यताले गर्दा उनीहरूको भूमिका बारमा र अन्यत्र पनि तपसिलमा परेको छ । उनीहरू कुनामा परेका छन् । अचेल बार ट्रेड युनियनजस्तो हुँदै गएको देख्छु । अदालत गलत बाटामा हिंड्न खोजेमा खबरदारी गर्ने काम बारको हो । न्यायपालिकामाथि हमला भयो भने संरक्षण गर्ने उसको विश्वव्यापी प्रचलन हो । तर यहाँ भने बार आफैं कालोपट्टी बाँधेर आइदिएको उदाहरण भेटिन्छ । सरकारी वकिलहरूले इजलास हडताल गर्नेदेखि जुलुस निकाल्न थालेका छन् । बारले मुख्य र सैद्धान्तिक विषय–वस्तु भुलेको छ । झिनामसिना माग र सवालमा उसको भूमिका केन्द्रित देखिन्छ । अझै कटु रूपमा भन्नुपर्दा जबजब न्यायपालिकाको नेतृत्वमा विचलन देखापर्छ, त्यतिबेला बार नेतृत्व बोलेको भेटिँदैन । जब राम्रा र केही सुधार गरौं भन्ने व्यक्तिहरू न्यायपालिकाको नेतृत्वमा आउँछन्, तब बारबाट विरोध भएको देख्छु ।

त्यसो भए बार यतिखेर बारका रूपमा छैन ?
पछिल्लो समय अपबादबाहेक वकिल सा’पहरूलाई आफूले हार्ने मुद्दासमेत जित्नैपर्ने भएको छ । जितेमा खुसी हुने, जाजय मुद्दामा समेत हार खाँदा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको विरोध गर्ने परिपाटी छ । कानुन व्यवसायीहरूले माग्ने चर्को शुल्कका कारण सेवाग्राही आक्रान्त छन् ।

न्यायालयमा बिचौलिया

कानुन व्यवसायीहरूले चाहेकै इजलासमा पुर्‍याउन मुद्दा सार्ने प्रवृत्ति हुर्किएको भन्दै तपाईंले खरो आलोचना गर्नुभएको थियो, मुद्दा किन सारिन्छ ?
मेरो पालामा मुद्दा सार्ने खेल चल्यो । अझ सरकारी वकिलहरूले मेरो पालामा जस्तो मुद्दा स्थगित अरू कुनै बेलामा गरेनन् । म जे देख्यो, त्यही निर्णय लिने मान्छे हुँ‘ । मुद्दामा जस्तो देखिन्छ, त्यही गर्ने भएकाले सार्ने खेल भएको हुनुपर्छ । मेरो पालामा वकिल र सरकारी वकिल दुवैबाट ‘बेन्च सपिङ’ (आफू अनुकूलको इजलास छान्ने) काम भएको हो । सरकारवादी कतिपय मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा समेत सरकारी वकिलहरूबाट मुद्दा स्थगित गर्ने काम भयो । अंग पुगेको, फैसला हुने क्रममा रहेको र सरकारी पक्ष बलियो देखिएको मुद्दामा समेत केही सरकारी वकिलले मुद्दा स्थगित गरेको भेटियो ।

किन यस्तो ?
केही विकसित मुलुकमा बाहेक संसारभर यस्तो विचलन देखिएको छ । केही दिनअघि भारतको झारखण्डका एक न्यायाधीशले ८–१० वर्षयता कानुन व्यवसायीको रूप नै अर्कै देख्छु भनी टिप्पणी गरे । ३२ औं नम्बरको मुद्दा छिटो टुंग्याउनु छ भने माथिका कानुन व्यवसायीहरू मिलेर धमाधम स्थगित गराइदिने र ३२ औंको पालो आएर मुद्दा छिनिएकोसम्म भेटियो । दुईथरी कानुन व्यवसायी मिलेर एउटा सेवाग्राहीको सत्यनाश पारिदिएको समेत देखियो । सबैलाई दोष लगाउन हुँदैन, तर आम रूपमा हेर्दा वकालत आफ्ना बाटामा छैन । कानुन व्यवसायीहरू सामाजिक अभियन्तासमेत हुन् । उनीहरूले पेसागत आम्दानीका साथै सामाजिक सेवालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपथ्र्यो । त्यो मान्यतामा कानुन व्यवसाय छैन, जसले गर्दा उनीहरूले अदालतलाई समेत सही बाटामा हिंड्न सघाउन सकेका छैनन् । आफ्ना बाटामा सही तरिकाले हिंड्न नसकेपछि न्यायपालिकालाई सही बाटामा हिंड्न खबरदारी गर्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । अर्को हिसाबले भन्दा बार भनेको अदालतको प्रवक्ता हो ।

सरकारबाट अतिक्रमण हुँदा खबरदारी गर्नुपर्ने बार विचलित हुँदा समस्या आउँछ । कानुन व्यवसायमा एउटा/एउटा न्यायाधीश समाउने, उनीहरूबाट काम गराउने, आफूलाई फेभर नगर्ने न्यायाधीशको बदनाम गर्ने परिपाटी छ । न्यायिक नेतृत्व आलोचित हुँदा बार मौन बसेका र वकिलहरू बोलेका छैनन् । जुन बेला राम्रा न्यायाधीश अदालतभित्र पसे, त्यही बेला बारले निहुँ खोज्ने बानी परेको छ । नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसिया र अन्यत्र समेत यस्तै हँ‘दै गएको छ । पैसामुखी र त्यो मात्रै प्राथमिकता दिन थालेपछि हुने स्थिति यही हो । बासुदेव ढुंगाना, कृष्णप्रसाद भण्डारी, मोतीकाजी स्थापितजस्ता कानुन व्यवसायीले पनि अवस्था सुधार्न ठूलो योगदान दिए । उनीहरू त सन्न्यासीजस्ता रहेछन् । उनीहरूको समाजमा ठूलो इज्जत र प्रतिष्ठा थियो । अचेल त्यस्तो खालको इज्जत र प्रतिष्ठाभन्दा पनि सबैलाई घर, कारलगायतका प्रतिष्ठा चाहिएको छ । सबै कमाउने होडबाजीमा छन् । विगतमा जस्तो सेवाभाव छैन ।

अदालत र कानुन व्यवसायीकै अध्ययनले बिचौलियाको भूमिकामा वकिलसमेत रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो, तपाईंको अनुभव कस्तो छ ?
एकजना वरिष्ठ विद्वान्ले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘तपार्इं चाहनुहुन्छ भने चलेका वकिलको भन्दा भव्य र आकर्षक अफिस खोलेका बिचौलिया देखाइदिन सक्छु ।’ मैले भनेँ, ‘अब सबै काम छाडेर म कहाँ त्यो हेर्न जानु ?’ दुईतिरबाटै पैसा समाउने, एउटाले जितेपछि हारेका पक्षको वकिलसँग पनि पैसा बाँड्ने धन्दासमेत मौलाएको छ । कतिपयमा मुद्दा लड्न आउने मानिस ‘बिचौलिया’ को काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय वरिष्ठ र चलेका अधिवक्ताकहाँ फाइल पुर्‍याउने बिचौलिया छन् । त्यस्तो हारजितमा रेट तोक्न थालेको धेरै भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशहरूले चाहिं के गर्न सक्छन् ?
प्रधानन्यायाधीश इमानदार, नैतिकवान् भयो भने अदालतका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् । एउटा व्यक्तिले त्यति धेरै क्षमता राखेको हुन्छ । ऊ कुर्सीमा बस्नासाथ ‘बिचौलिया’ निषेध गर्नसके उनीहरू हतोत्साहित हुन्छन् । नेतृत्वले बेथितिलाई प्रश्रय दिए सबै छाडा हुन्छन् । तर नेतृत्व इमानदार भए कारबाहीको डरले सबै डराउँछन् । रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा त्यही देखिएको हो । खिलराज र कल्याण श्रेष्ठको पालामा पनि यस्तै देखिएको हो । कसैका पालामा त दलका कार्यकर्ता मात्रै होइन, बिचौलियाले खुलमखुला कसैलाई नसोधी भेटेको समेत देखियो ।

भनेपछि, यहाँको पालामा अदालत परिसरमा बिचौलिया रोक्न संस्थागत रूपमै अनगुमन टोली बनाउनुभएको थियो ?
हो । मुद्दावालाबाहेक अरू मानिसलाई हामी छिर्न दिँदैनथ्यौं । यसका लागि टोली बनाएका थियौं । अदालतमा एक घण्टाभित्र सेवा प्रदान गर्ने अभियानै चलाएका थियौं । किनभने, लामो समय कोही मानिस अदालतमा बसिरह्यो भने अनावश्यक चलखेल गर्न खोज्छ । अनि त्यहीँ नै विकृति सुरु हुन्छ । अरू देशमा पनि अदालतमा भीड हुँदैन । कामको मान्छे आउँछ, जान्छ । चिनिएका बिचौलियालाई त हामीले अदालतमा पस्नै नदिनु भनेर रोक लगाएका थियौं । यसले गर्दा कुनै गडबडी हुन पाएको थिएन ।

बिचौलिया कस्ता हुँदारहेछन् ?
अनेक प्रकारका । अनेक बहाना बनाएर भेट्न खोज्थे । यहाँसम्म कि धर्मका नाममा पनि आउने अन्तमा बिचौलिया निक्लिए । कार्यक्रमका निम्ता दिन आउने समेत मुद्दाका विषय उठाउँथे । त्यस्तालाई म सिधै बाहिर निकाल्थेँ । पछि त मैले कसैलाई भेट्नै छाडिदिएँ । बनारस पढ्दाका मेरा सहपाठी किरण मानन्धरले एक दिन गुनासो गरे । खासमा उनी मलाई बधाई दिन आएका रहेछन्, तर मैले भेटिनँ । यसले उनको चित्त दुखेछ । यसरी म एक सीमित परिधिमा बसेर बिचौलियालाई पन्छाउन खोज्दा साथीभाइ पनि भेटघाटबाट वञ्चित हुन पुगेका थिए । प्रधानन्यायाधीश हुँदा कल्याण श्रेष्ठ पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ कसैलाई भेट्नुहुन्नथ्यो । अघिअघिका राम्रा न्यायाधीश पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो । तिनले अदालतका सबै ढोका मात्रै खुला गरेनन् । न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षलाई भेटेपछि त बिचौलिया सबैतिर सल्बल्याइहाल्छन् । त्यसपछि न्यायमा विचलन आउने नै भयो ।

न्यायालयको साख

न्यायालयको गिर्दाे साख उकास्ने कुनै उपाय देख्नुहुन्छ ?
मैले भनिहालेँ नि, यो धेरै हदसम्म नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश निष्ठावान् र निर्भीक भइदियो भने ९० प्रतिशत समस्या त्यसै समाधान भएर जान्छ । प्रधानन्यायाधीशले सबैसँग खुलमखुला भेट्नु भएन । सर्वाेच्चमा २०७३ भदौ ११ पछि मात्रै ११ न्यायाधीश आउनुभयो । नत्र त हामी ८ जना मात्रैले पनि राम्रा मुद्दा छिनेका थियौं । किनभने नेतृत्व राम्रो थियो । मेरा पालामा पनि कुनै विवाद आउन दिइनँ । त्यसैले म भन्छु, प्रधानन्यायाधीश असल चरित्रको हुनुपर्छ न्यायालको साख बचाउन ।

प्रधानन्यायाधीशले बाटो बिराए भने सर्वाेच्चका अरू न्यायाधीशले रोक्न कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
किन नसक्नु !जत्ति पनि सक्छन् । न्यायमा विचलन आउने काम गरे पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अरू न्यायाधीशले यसो नगर्नुस् भनेर सिधै भन्न सक्छन् ।

पहिला न्यायालयमा फुलकोर्टबाट ठूलठूला नीतिगत निर्णय लिइन्थ्यो, पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशले एक्लैले आफूलाई नै संस्था ठान्दा यो परम्परा टुटेको हो ?
मेरो पालामा त टुटेको थिएन । पछि के भयो म भन्न सक्दिनँ । हरेक हप्ता न्यायाधीशहरू फुलकोर्टमा जम्मा हुन्थे, चिया पिउँथे र नीतिगत विषय छ भने खुलेर छलफल गर्थे । कुनै जटिल मुद्दा छ भने यसमा के गर्ने भनेर सबै न्यायाधीशले आफ्नो धारणा पनि राख्थे, जसले गर्दा सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशलाई सजिलो हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले फुलकोर्टको छलफलको ज्यादा महत्त्व हुन्छ ।

निश्चित न्यायाधीशसँग प्रधानन्यायाधाीशको हिमचिमका आधारमा सर्वाेच्च अदालतमा ‘स्थायी बेन्च’ खडा भयो भन्ने गरिन्छ, के यो ठीक हो ?
यो बिल्कुल ठीक होइन । तर त्यो आक्षेप मलाई पनि लगाए । तर म न्यायाधीशको आफ्नो विशेषता, विज्ञता र योग्यता हेरेर मुद्दा तोक्ने गर्थें । मुद्दा विशेषले जस्तो न्यायाधीशको माग गर्छ, म उसै न्यायाधीशलाई दिन्थेँ । जस्तो कि देवानी मुद्दै नबुझ्नेलाई देवानी किसिमका मुद्दा दिन हुँदैन, मैले दिइनँ । नेतृत्वले पनि के बुझ्नुपर्छ भने विषयगत रूपमा योग्य न्यायाधीशलाई मुद्दा परेन भने त्यसले न्याय नगर्न सक्छ । उल्टै थप जटिलताहरू आउँछन् । उदाहरणका लागि, विश्वम्भर श्रेष्ठ देवानी मुद्दामा भयंकर खरो हुनुहुन्छ । १२ वर्षदेखि अल्झेको राष्ट्र बैंकको मुद्दा उहाँले कुशलतापूर्वक छिनिदिनुभयो, किनभने यो उहाँको दक्षता भएको क्षेत्र थियो । यही मुद्दा देवानीमा दक्खल नभएको अरूलाई दिएको भए सायद बिग्रन्थ्यो । सर्वाेच्चमा कोही न्यायाधीश यस्ता पनि हुनुहुन्छ, जसलाई एउटा मुद्दा छिन्न दिनभरि लाग्छ । यस्तोमा पेसी तोक्दा ज्यादै जटिल मुद्दा उहाँहरूलाई दिनु हुँदैन, छिन्न बहुतै ढिलो र कुरा बुझ्नै कठिन हुन्छ । त्यहीकारण मैले योग्यता हेरेर मुद्दा तोक्ने नीति लिएको थिएँ । म हिँडेपछि के भयो, त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्नँ । योग्यतै नभएका न्यायाधीशलाई जानी–जानीकन जस्तोसुकै मुद्दाहरू हेर्न दिनु र त्यसबाट सधैं विवाद आइरहनु चाहिँ राम्रो होइन ।

असल–खराब व्यक्ति जुन क्षेत्रमा पनि हुन्छन्, न्यायालयमा पनि देखिन्छन्, यो ‘डाइनामिक्स’लाई प्रधानन्यायाधीशले सन्तुलन कसरी गर्न सक्छन् ?
पेसी तोक्दा सन्तुलन मिलाउनु यसको मुख्य समाधान हो । खिलराज श्रीमान्ले भ्रष्टाचारको मुद्दाको संयुक्त इजलास तोक्दा एक जना न्यायाधीशमा जहिल्यै मलाई पारिदिनुहुन्थ्यो, किन होला भन्नुस् त ? उस्तै–उस्ता भए भने निर्णय पनि उस्तै आउँछ । एउटा मात्रै पनि सदाचारी भइदियो भने चाहिँ बदनियत राख्नेले आँट गर्न सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको मानिस यति नबुझ्ने भन्ने त हुँदैन ।

पछिल्लो समय न्यायमा गम्भीर विचलन आउन थाल्यो भनिन्छ, परमादेशको मुद्दामा समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ, के संकेत हो यो ?
हो, परमादेश वा अन्य जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दायर गरिएको छ भने अन्तरिम आदेश पनि दिन मिल्छ । तर त्यसो भनिएको छैन भने परमादेशमा अन्तरिम जारी गर्न मिल्दैन । फेरि, फैसलामै बोल्नुपर्ने विषय अन्तरिममा बोल्नु हुँदैन । गर्नुपर्ने काम जति अन्तरिम आदेशमै सकेर अनि मुद्दालाई बृहत् इजलासमा लगिएको पनि देखिएको छ, यस्तो कामले न्याय मर्छ । कतिपय आफनो स्वार्थ भएका मुद्दालाई ठूलो इजलासमा लगेर पुनरावलोकनै हुन नपाओस् भनेर पनि छिन्ने परिपाटी देखिन्छ । यो समय नै यस्तै भएर होला, जताततै विकृति मात्रै छ ।

यस्तो भयो भने न्यायालयमा कसरी विश्वास पलाउँछ ?
न्यायाधीश भनेको आत्मसंयमित हुनुपर्छ । ऊ एक किसिमले साधु नै हुनुपर्छ । आवेश, प्रतिशोध र लोभबाट ऊ मुक्त हुन सक्नुपर्छ । अझ प्रधानन्यायाधीश त झनै संयमित र शान्त हुनुपर्छ । यो हुन नसक्दा न्यायालयमा गडबडी देखिएको हो । छाडेर आइसकेपछि पनि यसबारे चिन्ता र चासो लागिरहँदोरहेछ, सायद आफैंले नेतृत्व गरेको संस्था भएर होला ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानजस्तो दक्षिण एसियामै राम्रो भनिएको संस्था पनि यतिखेर कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ, कारण के होला ?
प्रष्तिष्ठानमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मुख्य न्यायाधीशका रूपमा अवकाशप्राप्त केशरीराज पण्डित हुनुहुन्छ । उहाँ योग्यतमभन्दा योग्यतम न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । साथै, कुशल व्यवस्थापक पनि हुनुहुँदोरहेछ । ५ करोड रुपैयाँमा उहाँले ४० भन्दा बढी तालिम, भवन निर्माण र अरू धेरै काम गरेर देखाएकामा म त चकित भएको छु । यस्ता योग्य मानिसलाई यतिखेर पाखा लगाएर आफ्नो निकटको कसैलाई त्यस ठाउँमा लैजाने प्रयास गरिएको रहेछ । त्यो सुन्दा म बहुतै दु:खी छु । नेपालमा बिचौलिया र दलाल प्रवृत्तिका मानिस असल मानिसले गरेको राम्रो काम हेर्न सक्दा रहेनछन् । यो राजनीतिमा पनि हावी छ । जता पनि आफ्नै मानिस नियुक्त गर्नुपर्ने रोगले सबलाई गालेको छ । हामीकहाँ सकेसम्म आफ्नै घरपरिवारको, नसके नातागोताको, नसके आफ्नो पार्टीको, त्यो पनि नभए आफ्नो गाउँ छिमेकको र त्यो पनि नभए नोकर चाकरका मानिसलाई नियुक्त गर्ने प्रयास हुँदोरहेछ । यतिमा पनि कोही फेला परेन भने बल्ल आम मानिसका लागि कुनै पद छाडिँदोरहेछ । कुनै मानिस कहीँ पनि असल मनसायको पाउन गाह्रो हुँदै गइरहेको देख्छु अचेल ।

किन यस्तो त ?
मानिसहरू पैसाको पछि लाग्नु हो । पैसा भए पुग्ने भयो सबलाई । यसले गर्दा सदाचार, नैतिकता र इमान भन्ने नै नरहने अवस्था आयो । भ्रष्टाचार जताततै व्याप्त भयो ।

यसलाई कसरी रोक्ने ?
नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही हुनुपर्छ । म त के भन्छु भने अब न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । वकिलको पनि छानबिन गर्नुपर्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटियो भने कारबाही गर्नुपर्छ । म न्यायाधीश हुँदा परिषद्मा हरेक दुई वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण पठाउँथेँ । त्यतिबेलाका सचिव कृष्ण गिरी भन्नुहुन्थ्यो, ‘श्रीमान्बाटै पहिला आउँछ ।’ तर कतिपय न्यायाधीशहरू अझै पनि विवरण बुझाउन इच्छुक हुनुहुन्न । उहाँहरू भन्नुहुन्छ, विवरण खुलायो भने चोर लाग्छ रे !

भ्रष्टाचार रोकिएन भने समाजमा यसको कस्तो प्रभाव पर्छ ?
साह्रै नराम्रो अवस्था ल्याउन सक्छ भ्रष्टाचारले । आर्थिक विचलनले समाजमा धेरै बेथिति व्याप्त भइसकेको छ । अझै कति हुने हो, हेर्नु छ । आदर्श जीवनको अवधारणामा खिया लागेर गइसक्यो । देखासिकी बढ्यो । भ्रष्टाचार गर्ने कोही मोज गरेर हिँड्छ भने उसको वरपरका मानिसलाई मिहेनत गरेर दु:खै सहन मन लाग्दैन । उसलाई पनि यस्तो रवाफ गर्न मन लाग्छ । यस्तो हुँदा उसले कि विद्रोह गर्छ कि आफू पनि त्यही बाटामा हिँड्छ । दुवै अवस्थामा समाजलाई घाटा छ । अहिले हेर्नुस्, हरेक न्यायाधीश, प्रशासक, नेता र कर्मचारीका छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर पढिरहेका छन् । ती विदेशमा जान्छन् । महँगो गाडी र आलिसान बंगलामा बस्छन् । कहाँबाट आयो यतिका पैसा ? राज्यले छानबिन गर्नु पर्दैन ? पैसा हुनेका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउने, सारा सुविधायुक्त जीवन भोग गर्ने ? अनि गरिब, किसान र पहुँच नहुनेका छोराछोरी सधंै मजदुरी गरेर बस्नुपर्ने ? कस्तो समाजको सिर्जना भइरहेको छ यहाँ ? यो बेथितिलाई रोक्न, स्रोत र साधनको समान वितरण गर्न अनि क्षमता र योग्यता भएकालाई अघि बढाउन सरकारले कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अनि मात्र विधिको शासनले काम गर्न पाउँछ । त्यसो भयो भने मानिस कर्मशील हुन्छन् र जीवनशैली भड्किलो हुन पाउँदैन । एउटा सामान्य कर्मचारीले छोराको बिहे गर्दा एक डेढ करोड खर्च गरेर भोज गरिरहेको देखिन्छ, तिनको स्रोत खोज्नु पर्दैन ?

kantipurdaily