नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
चैत्र २ गते । गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ४ फिनामकी बेलीमायाँ बिक अहिले भूकम्पले भत्काएको घर बनाउँदै छिन् । सरकारले ३ लाख अनुदान दिए पनि आम्दानीको श्रोत केही नभएका कारण उनललाई घर बनाउन अप्ठ्यारो भएको छ । ‘सरकारले ऋण दिने कुरा गरेको थियो, तर अहिले सम्म पाइएन, अनुदानले मात्र घर गाह्रो भएको छ’ बिकले गुनासो गरिन् ।
ऋण काडेर घर निर्माणको गरिरहेकी बिकलाई उक्त ऋण कसरी चुक्ता गर्ने भन्ने चिन्ता छ । सहुलियत व्याजदरको ऋण पाएको भए ज्याला मजदुरी गरेर भएपनि थोरै÷थोरै व्याज तिर्ने उनको योजना थियो । तर बिकले ऋण पाइनन् । ‘ऋण पाइन्छकी भनेर बैङ्कमा बुझ्न गएको थिए अहिले ऋण दिन मिल्दैन जानु भन्नुभयो, गाउमै आएर महंगो व्याजमा पैसा खोजेर घर बनाउँदै छु’ बिकले गुनासो गरिन् ।
भूकम्प प्रभावितका लागि निजि आवास अनुदान सँगै सहुलियमा ऋण दिने सरकारले निर्णय गरेपनि गोरखामा अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाखसम्म सहुलियपूर्ण व्याजदरको ऋण दिने सरकारी निर्णय केन्द्रबिन्दु जिल्ला गोरखामा समेत लागु हुन सकेको छैनन् । अनुदानको रकमले मात्र घर बनाउन नपुगेपछि प्रभावितले चर्को ब्याजदरमा ऋण खोजेर घर बनाउन बाध्य छन् ।
मान्बुकी सुनमायाँ गुरुङ ऋण खोज्नका लागि बैङ्कको ढोका÷ढोका पुगिन । तर कुनै बैङ्कले पनि घर निर्माणका लागि सहुलिएत व्याजदरको ऋण दिएनन् । बैङ्क चाहार्दा चाहादै हैरान भएकी गुरुङ भन्छिन ‘सरकारले बरु आशै नदेखाएको भए हुन्थ्यो, जस्तो सकिन्छ त्यस्तै घर बनाईन्थो, अहिले सम्म आशै आश मात्र भयो ।’ सहुलियतमा ऋण दिने कुरा सञ्चारमाध्यम मार्फत थाहा पाएकी गुरुङले ऋण नदिने भए किन दिन्छु भनेको ? भन्दै आक्रोश समेत पोखिन् ।
भूकम्पले भत्काएको घर बनाउनका लागि आवश्यक ऋण लिन जिल्लाका विभिन्न बैङ्कमा पुगेका सर्वसाधरण रित्तै घर फर्कन बाध्य छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र बैङ्कहरुबीच भएको सहमती अनुसार प्रभावितलाई सहुलियत व्याजदरमा दिने भने पनि अहिले सम्म आनाकानी भईरहेको छ । ‘जिल्ला सबै बैङ्क अवस्था के हो हामीलाई थाहा छैन्, यदी प्रक्रिया पुरा गरेर कोही आउनुहुन्छ भने हामी चाँही ऋण दिन्छौ’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क शाखा कार्यालय गोरखाका प्रबन्धक महेन्द्र प्रसाद तिमिल्सीनाले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत अनुदान रकम लिइरहेका पिडितहरुलाई मात्र आफूले बढिमा १० लाख सम्म ठाउँ हेरेर सहुलियतको ऋण दिन सक्ने उनले बताए । ऋण उपलब्ध गराउनका लागि निकै झण्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले पिडितले ऋण लिन नसकेको तिमिल्सीनाको भनाई छ । ‘ऋणका लागि प्रक्रिया पुरा गर्न गाह्रो छ, मापदण्डहरु धेरै छन्, यदी कसैले मापदण्ड पुरा गरेर आउछ भने बैङ्कहरुले ऋण दिनु पर्छ ।’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले यति भनिरहँदा जिल्लाका कतिपय बैङ्कहरुले भुकम्प पिडितका लागि ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा जिल्लामा निर्देशन नआएको बताएका छन् । केही बैङ्कहरुले भने प्रक्रिया पुरा गरेर आएकाहरुलाई ऋण दिएको बताएका छन् । तर उक्त संख्या कति हो भन्न एकिन भइसकेको छैन् । अहिले सम्म १ दर्जन लाभग्राहीले पनि उक्त ऋण पाएका छैनन् ।
प्राधिकरण र बैकर्स एशोसियसन विच सहुलियत व्याजदरमा गोरखा लगायतका पहाडी जिल्लामा १५ लाख र निव्र्याजी २ लाख दुई लाख ऋण दिन सहमती भए पनि पिडित उक्त ऋण पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा पटक÷पटक ऋण दिने बिषयमा बैङ्कहरुसँग छलफल भएपनि निष्र्कण निस्कन नसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । ‘हामीले धेरै पटक उहाँहरुसँग छलफल गरेका छौं, तर सहमतीमा पुग्न सकिएको छैन्’ प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका शिव पौडेलले भने । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई सहुलिएत व्याजदर र निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेकाले धेरै प्रभावित अझैपनि आशमै छन् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए