मोहसिन अलि मियाँ/गोरखा
फाल्गुण २९ गते । जिल्लामा पुनःसर्वेक्षण हुन बाँकी घरको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने तयारी भएको छ । लाभग्राही सुचीमा नाम छुट भई गुनासो फारम भरेका तर पुनःसर्वेक्षण नभएका घरको जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छलफल अघि बढाएको छ । ‘पुनःसर्वेक्षणमा केन्द्रले नै इन्जिनियर पठाउने कि यही भएकालाई खटाउने भन्ने अन्यौल थियो, अब भने त्यो अन्यौल हटेको छ, केन्द्रले केही दिनमा नै निर्णय गर्छ होला अब’ राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितीको सचिवालयका शिवलाल पौडेलले भने ।
जिल्लामा तिन पटक गरि १५ हजार २ सय १२ घर पुनःसर्वेक्षण भइसकेको भएपनि अझै करिब ४ हजार घरले लाभग्राहीमा नाम छुट भएको भन्दै गुनासो भरेका छन् । भुकम्प गएको करिब झण्डै ३ बर्ष हुन लाग्दा समेत जिल्लामा पुनःसर्वेक्षणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । जिल्लामा करिब ४ हजार भुकम्प भुकम्प पिडितको घर पुनःसर्वेक्षण हुन बाँकी रहेको भएपनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले इन्जिनियर नखटाउदा अन्यौल बढेको थियो ।
तर जिल्लामा पुनःसर्वेक्षण गर्न बाँकी धेरै नभएकाले प्राधिकरणले जिल्लामा नै कार्यरत इन्जिनियरलाई नै खटाइ सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिन गरी निर्णय गर्न लागेको समितीका पौडेलले बताएका छन् । ‘अब धेरै घर बाँकी पनि छैन, अनि अर्को कुरा स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाउन पनि केन्द्रले यो निर्णय गर्न लागेको हो भन्ने सुनेको छु’
गत साउन २८ गते देखि जिल्लामा पुनःसर्वेक्षण्मा खटिएका इन्जिनियरलाई काम नै सम्पन्न नगरी सरकारले गत महिना फिर्ता बोलाएको थियो । जिल्लामा १५ हजार भन्दा बढि घर लाभग्राहीमा नाम छुटेको भन्दै गुनासो फारम संकलन भएको छ तर साउन देखि कार्तिक मसान्तसम्म १२ हजार ३ सय २२ मात्र घर पुनःसर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको केन्द्रिय कार्यालयले करार अवधी सकिएको र केही दिन मै इन्जिनियर पुनः खटाउने भन्दै फिर्ता बोलाएको थियो ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए