संपादकीय
जनताको जिऊधनको सुरक्षागर्न भन्दै राज्यले नेपालप्रहरीको संरचनागाउँ÷गाउँमा पु¥याएको छ । सरकारको प्रतिनिधिका रुपमालामो समय देखि कानूनकार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षाकायमगर्नकालागि नेपालप्रहरीले ठुलो योगदानगरिहेको छ । नेपालप्रहरीकाकार्य कुशलतालाई धेरै तारिफ पनिगर्ने गर्छन् । भूकम्पमाजिल्लाकाअधिकाशं प्रहरी युनिटहरु भत्किए । जनताको उद्धार, राहततथा सुरक्षाकालागि खटिएका प्रहरी अहिले पनि टहरामै छन् । त्यसो त जनतापनि धेरै टहरामै छन् ।
सरकारले निजिआवास अनुदानवितरणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेपछि जनताका घर बन्ने क्रमले तिब्रतापाएको छ । तर जनताकापहरेदार प्रहरीहरु बस्ने चौकीनिर्माणमा तदारुकता देखाएको पाइएन् । केन्द्र मार्फत शान्तितथापुननिर्माण मन्त्रालयले केहीप्रहरी चौकीपुनर्निमाणका लागि बजेट व्यवस्था गरे पनि ठेकेदारको ढिला सुस्तीकाकारण कार्य प्रगती सन्तोजनक छैन् । आधाभन्दा धेरै प्रहरी युनिट पुननिर्माणको श्रोत नै सुनिश्चितभएको छैन् । यस्तो अबस्थामाप्रहरी युनिट पुननिर्माणका लागि सरोकारवालाहरुले पहलथाल्नु जरुरी छ । जनताको जिउधनको सुरक्षागर्ने जिम्मेवारी पाएकाप्रहरीहरु आफ्नै सुरक्षागर्न सक्ने अवस्था छैनन् । थुनुवा राख्ने ठाउँ छैन्, हतियार व्यवस्थापनगर्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा समाजको शान्ति सुरक्षामाप्रहरी प्रतिको विश्वास गुम्न सक्छ । त्यसैले प्रहरी युनिट पुननिर्माणका लागि स्थानीयतह, प्रदेश तथा संसदकाजननिर्वाचितप्रतिनिधिको भुमिकापनिअहम हुन्छ । स्रोत जुटाउनका लागि सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु जरुरी छ । प्रहरी युनिट पुनर्निमाण सक्रियताजनाऔं ।